मानसूत्र सत्र कल तक के 11 बजे तक स्थगित
रांची: मानसून सूत्र के चौथे दिन पहले सत्र में भाजपा के निलंबित विधायकों के निलंबन वापसी सरकार पर झारखंड का इस्लामीकरण करने का भाजपा का आरोप , तुष्टिकरण की राजनीति बंद करने और गौतस्करों को संरक्षण देना बंद करने के विरोध में वे में आकर हंगामा करती रही. निलंबन रद्द नहीं होने के बाद भाजपा विधायकों ने वाकआउट कर दिए. भाजपा विधायकों के हंगामे को देकते हुए स्पीकर ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ही आप लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं. अच्छा तरीका है. आप लोग हंगामा करते रहिए मै आज प्रेशर नहीं लेने वाला हूं आज मैं प्रेशर का टेबलेट लेकर आया हूं. नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि स्पीकर महोदय कल आपसे हम लोग सुदेश महतो जी के साथ मुलाकात किये थे. उस दौरान विधायकों के निलंबन वापसी की मांग की थी. आज सुबह से हमलोग इंतज़ार कर रहे हैं. ऐसे में अब तक निलंबन रद्द नहीं होना उचित नहीं है. जिसके बाद बाजपा के सभी विधायक बाहर अटल बिहारी बाजपेयी की मूर्ति के पास धरने में बैठ गए. दूसरे सत्र में भी हंगामा बंद नहीं होने के बाद सत्र गुरुवार की सुबह 11 बजे तक के लिए तक के लिए स्थगित कर दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
मंत्री मिथलेश ठाकुर पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का सवाल
प्रश्नकाल के दौरान प्रदीप ठाकुर ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से राज्य में ग्राउंड वाटर लेवल का नीचे चले जाने पर सवाल उठाया जिसके जवाब में जवाब में पेय जल स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर में गिरावट नहीं आयी है. राज्य में कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं है. हर महीने ग्राउंड वाटर लेवल जांच होती है. हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार झारखंड में 2 मीटर पानी का स्तर नीचे गया है. जिसकों बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर बहुत बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है. जस का जबाव देते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि मेरे पास भारत सरकार की रिपोर्ट है. झारखंड में वर्ष 2019 में भू जल संरक्षण के लिए नियम बनने का काम शुरू हुआ था. मत्री महोदय सही जानकारी नहीं दे रहे जबकि राज्य में ग्राउंड वाटर लेवल गिरा है.
निबंधित पुराने वाहनों के मालिकों को उपलब्ध कराया जाएगा एचएसआरपी नंबर
कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के प्रश्न के जवाब देते हुए परिवहन मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि अभी यह मामला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है. ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश बहुत आने वाला है और जिसके बाद जल्द समाधान किया जाएगा. राज्य में निबंधित पुराने वाहनों के स्वामियों को बहुत जल्द हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नंबर उपलब्ध कराया जाएगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) (High Security Registrattion Plate) के तहत सभी प्रकार के गाड़ियों (दो पहिया व चार पहिया वहानों ) में लगने वाले नंबर प्लेट में गाड़ी के मालिक के संबंध में सभी प्रकार का जानकारियां जुड़ी रहित है जिसे उनकी सुविधा और ,रक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसकी शुरुआत 1 मई सन 2012 में की गई थी. यह वह प्लेट है जो पूरे देश में आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रदर्शित करने का एक यूनिफार्म पैटर्न दर्शाती है. (नीचे देखे पूरी खबर)
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 विधानसभा से पास
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 विधानसभा से पेश किया. स्पीकर के अनुमति के बाद विधायक डॉ लंबोदर महतो ने पक्ष रखते हुए कहा कि विधेयक में संशोधन जरूरी है. कहा कि इसे प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर द़े. जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि विधेयक को भलीभांति समीक्षा कर कार्मिक और विधि विभाग से सहमति लेने के बाद पेश किया गया है। यह विधेयक राज्य की गरीब, दलित, आदिवासी वर्ग के हित में लाया जा रहा है. (नीचे देखे पूरी खबर)
माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को स्वीकृति
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जिसे मानसून सत्र में सदन से स्वीकृति मिली. विधेयक के समर्थन में लंबोदर महतो ने पक्ष रखते हुए कहा कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए. उन्होंने कहा कि बच्चों के दूध की कीमतों में भी वृद्धि हुई है. जिस पर राज्य कुछ भी नहीं कर सकती जिसका निर्धारण जीएसटी काउंसिल में होता है. इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास होता है तदोपरांत केंद्र द्वारा उसे सभी राज्यो को यह भेजा जाता है.
बकाया राशि समाधान विधेयक सदन से पारित
विधानसभा से बुधवार को ध्वनिमत से झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 पारित हुआ. इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव लाते हुए माले विधायक बिनोद सिंह ने कहा कि एक दिन पहले विधायकों को विधेयक की कॉपी मिली है. पहले तो सरकार द्वारा विधेयक लाने से पहले विधानसभा नियमावली का अनुपालन नहीं किया जाता है. कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये ताकि इस पर विचार कर सदन में लाया जाये.जवाब में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से राज्य सरकार को 500 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा जो पिछले 40 वर्षों से बकाया है. कहा कि राज्य के 3690 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं. विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट पर विचार किया और इसी के निमित्त यह विधेयक लाया गया है. कहा कि इस सेटलमेंट से राज्य सरकार को तो फायदा होगा ही, जो कर देंगे उसे भी फायदा होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो गया है. सरकार को पैसे की जरूरत है. इसके अलावा सदन से झारखंड राज्य विश्विद्यालय संशोधन विधेयक 2022 भी पारित हुआ.
