रांचीः नगर विकास विभाग ने अपने मातहत अलग अलग कार्यालयों, नगर निकायों में संविदा पर कार्यरत 488 अफसरों और कर्मियों की सूची कार्मिक विभाग को भेज दी है. संविदा पर अपनी सेवा दे रहे लोगों को नियमितकरण या सेवा सुधार पर विचार करने के लिए विभाग ने अपनी अनुशंसा की है.(नीचे भी पढ़े)
इनमें नगर विकास विभाग, नगर विकास निदेशालय,सूडा सभी नगर निकाय, राज्य आवास बोर्ड, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार एवं झारखंड खनिज विकास निगम माडा धनबाद में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नाम और उनकी नियुक्ति के समय सेवा शर्तों का ब्योरा कार्मिक विभाग को सौंपा गया है. विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितकरण या सेवा सुधार के लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षतामें उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया. (नीचे भी पढ़े)
25 सितंबर 2020 में समिति की पहली बैठक में सभी विभागों के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिवेदन मांगा गया था. सरकारी विभागों में 10 साल से अधिक काम करने वाले संविदा कर्मियों के नियमितीकरण या समान काम समान वेतन का फार्मूला लागू करने की मांग की गयी है. इधर नगर विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट समिति को सौंपने के लिए कार्मिक विभाग को भेज दिया है. विभाग ने प्रतिवेदन में कहा है कि विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए समयसमय पर कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाएं ली गयी है.योजना के आधार पर भी इन कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति की गयी है. वहीं विभिन्न तकनीकी कार्यो के लिए जूनियर अभिंयता व अन्य पदों पर बहाल किया गया है.
