रांची: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने कोविड- 19 के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड समेत सभी राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी को लेकर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमत किसी भी हालत में वृद्धि नहीं हो. सभी राज्यों को जारी की गयी एडवाइजरी में अपर सचिव निधि खरे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि के बीच आम आदमी को उचित मुल्य पर जरूरी सामान मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. किराना स्टोर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, किराना वेयरहाउस के संचालन को धारा 144 के तहत प्रतिबंधों से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि खाद्य पदार्थ, दवाओं, स्वच्छता उत्पादों और सेवाओं सहित आवश्यक आपूर्ति को बनाए रखा जा सके. जैसा कि सरसों तेल और दाल की कीमतों में विगत दिनों में बेतहासा वृद्धि हुई है. मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे है. सीमित संसधान में किसी तरह अपने परिवार की जीविका चला रहे थे. अब यदि उनके साथ बढे हुए दामों पर बिक्री होती है तो उनकी पारिवारिक स्थिति चरमरा जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी आवश्यक सामान की कीमतों में किसी तरह की वृद्धि न हो और आम जनता को जरुरी के सामान आसानी से मिल सके. उन्होंने कोविड- 19 के दूसरे वेव के दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति, खाद्य नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य और पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन करने का सुझाव भी दिया है, ताकि आवश्यक चीजों की सप्लाई को प्रभावी निगरानी की जा सके. साथ ही उन्होंने कहा कि जमा खोरी और अधिक कीमतों पर बेचे जाने की आशंका जताते हुए कहा कि कच्चे माल की लागत औऱ विनिमय दरों में उतार- चढ़ाव पर भी नजर रखना जरुरी है. विदित हो कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अभी कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गयी है. कही लॉकडाउन तो कही नाइट कर्फ्यू तो कही 144 धारा लगाई गयी है. इस स्थिति में दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही है. झारखंड के लोग कोरोना वायरस महामारी से इस कदर घबराए हुए हैं कि वे कभी भी लॉकडाउन लगने की आशंका से हलकान हैं.
