रांची : झारखंड सरकार ने एक अहम फैसले में कोरना के कारण बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है. वैसे अब तक लिखित आदेश जारी नहीं जारी किया गया है. लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई बैठक में तय किया गया कि फिलहाल सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास तक के बच्चों की कक्षा शुरू की जा सकती है. बुधवार से ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने का आदेश दिया जा सकता है. इसके तहत मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू की जा सकती है. सरकारी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को भी खोलने का आदेश दिया गया है. साथ ही सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी चालू रखने का आदेश दिया है. इसके अलावा सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान और स्विमिंग पुल को खोले जाने को लेकर 15 जनवरी तक फैसले को टाल दिया गया है यानी 15 जनवरी तक सारी सुविधा बन्द रहेगी. धार्मिक स्थलों और अनुष्ठानों के आयोजनों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है. कोरोना काल में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई राशि का प्रत्येक विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा. साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरे खर्च का ऑडिट भी कराएगा. इसके अलावा एक फैसले में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिवार एक लाख रुपए देने का भी फैसला लिया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में यह भी तय किया गया कि शादी समारोह जैसे आयोजनों में अब 300 लोग शामिल हो सकेंगे जबकि होटल या बैंक्वेट हॉल के अंदर 200 लोगों को जाने की अनुमति होगी. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि सेंट्रल कोल्ड फील्ड द्वारा कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए सीएसआर फंड के तहत 20 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर के तहत आने वाले अन्य संस्थान व उद्योग भी कोरोना के खिलाफ अपनी भूमिका निभाएं. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अक्टूबर में निर्गत आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां यथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर खोलने एवं समारोह, धार्मिक आयोजन, मेला, पार्क में जुटने वाले लोगों संख्या को लेकर अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव हिमानी पांडे, प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अबु बकर सिद्दकी, सदस्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राजीव कुमार व विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
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