• भारत के विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और झारखंड व बिहार के मुख्यमंत्री को राजेश शुक्ल ने भेजा ई-मेल

Jamshedpur : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को ई-मेल भेजकर झारखंड और बिहार के अधिवक्ताओं को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया है. श्री शुक्ल ने श्री प्रसाद को लिखा है कि आप स्वयं भी एक सफल अधिवक्ता हैं, झारखंड और बिहार में लगभग 6 महीने से न्यायालय का काम वर्चुअल व्यवस्था के साथ चल रहा है. फिजिकल सुनवाई बन्द है. ऐसे में मात्र 20 प्रतिशत अधिवक्ता इसका लाभ उठा पा रहे हैं, जो अधिवक्ता गांव में रहते हैं, जहां बिजली भी अनियमित रहती है और शहर के भी कुछ इलाके इसकी चपेट में रहते हैं, वहा के अधिवक्ता इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं. लगभग 6 महीने से अधिवक्ताओ के पास कार्य निष्पादन की अव्यवस्था के चलते आर्थिक संकट है. कोरोना जैसी महामारी के चलते एक तरफ भय का माहौल है, तो दूसरी तरफ आर्थिक परेशानी भी अधिवक्ताओं के सामने है.

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री श्री शुक्ल ने श्री प्रसाद को लिखा है कि आपके निर्देश पर देश के अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने, उनके लिए पारिवारिक बीमा कराने के बारे में कमेटी बनाई गई थी. उसके बाद योजना लागू करने पर सहमति भी बनी थी. अब समय आ गया है कि उन योजनाओं को लागू कराकर अधिवक्ताओं को आर्थिक कठिनाई से बचाया जा सके. उनके हित के काम व्यापकता के साथ किए जा सकें. श्री शुक्ल ने ई-मेल के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी संदेश भेजा है तथा लिखा है कि राज्य सरकार चाहे तो अनेक योजनाओं का लाभ अधिवक्ताओं को दे सकती है. तेलंगाना, गुजरात, उत्तरप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में राज्य सरकारों ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक पैकेज दिया है. लेकिन झारखंड, बिहार में नहीं दिया गया है. यहां की राज्य सरकारों को भी विचार कर आर्थिक पैकेज देना चाहिए.

श्री शुक्ल ने श्री प्रसाद से आग्रह किया है वे अधिवक्ताओं की कठिनाई को महसूस करते हुए एक आर्थिक पैकेज की योजना इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लागू करने पर विचार करें और राज्य सरकारों को भी निर्देश दें कि अधिवक्ताओ के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक के गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास को देखते हुए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का निर्णय लें, ताकि अधिवक्ता मजबूती से न्यायिक कार्यों में हिस्सा ले सकें. श्री शुक्ल ने लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार की तर्ज पर स्टेट बार काउंसिल और राज्य सरकार के अधिकारियों की कमेटी बनाकर इसे लागू कर सकती है. इससे भविष्य में कोई दिक्कत नही होगी. श्री शुक्ल ने कहा है कि जल्द ही वे दिल्ली जाकर श्री प्रसाद से मिलकर भी इन बातों को रखेंगे.