रांची/जमशेदपुर : उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट में राज्य कर्मियों को दिवाली के अवसर पर बोनस पारित कर दिया है. झारखंड के दो लाख राज्यकर्मी भी झारखंड सरकार से बोनस की आस लगाए हुए है. उत्तराखंड की सरकार ने ग्रेड पे 48 सौ और लेबल 8 तक के अंदर आने वाले कर्मियों को 7 हजार का बोनस पारित किया है. इसे देखते हुए अखिल झारखंड कर्मचारी महासंघ के संरक्षक शशांक गांगुली ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर झारखंड के राज्यकर्मियों को भी दिवाली का बोनस देने की मांग की है. इसे लेकर जारी बयान में श्री गांगुली ने नई अंशदाई पेंशन योजना के संबंध में भी अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा है कि योजना के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने जीपीएफ नंबर आवंटन करने का मौका दिया है. इसे लेकर झारखंड सरकार के अवर सचिव,भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के 1081,दिनांक 20.10.2022 द्वारा सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है. साथ ही सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है. इस संबंध में दिनांक 20.10 22 को रांची में प्रशिक्षण दिया गया. इसमें निकासी पदाधिकारी एवं व्ययन पदाधिकारी शामिल हुए. उन्हें इस संबंध में पूरी प्रशिक्षण दिया गया, ताकि नए पेंशन योजना वाले कर्मी, जो पुरानी पेंशन योजना में आना चाहते है उनका भविष्य निधि लेखा कैसे खोला जाय और चालू की जाय. उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. श्री गांगुली ने कहा कि सरकार राज्य कर्मियों के प्रति उदार है और उनकी समस्या पर जल्द करवाई कर रही है. फलस्वरूप राज्यकर्मी भी सरकार के साथ विकास के कार्यों में एकजुटता के साथ खड़े हैं.