जमशेदपुर : स्वर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना में सरकार की ओर से 9579.58 करोड़ रुपये में ही 31 मार्च 2021 तक आधे से भी कम रुपये खर्च किए गए है. सरकार की ओर से कुल 4087.71 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए है. विधायक सरयू राय द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी सरकार ने दी है. इसके अलावा सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के मापदंड के अनुसार राज्य का हिस्सा 7073.01 करोड़ रुपये है जबकि केंद्र का हिस्सा 2506.57 करोड़ रुपये है. सरयू राय ने पूछा कि सरकार की ओर से परियोजना में राज्य सरकार को कुल 4882.17 करोड़ रुपये खर्च करने है और केंद्र सरकार को 610 करोड़ रुपये खर्च करने है पर चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 181.45 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है जिस कारण परियोजना के अधर में लटकने की आशंका है. इस सवाल पर सरकार ने माना कि वित्तीय वर्ष में 117.88 करोड़ रुपये राशि ही आवंटित की गई है. शेष राशि निधि उप्लब्ध होने पर करा दी जाएगी. इसके अलावा सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि परियोजना में 181.85 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त अनुपूरक और नाबार्ड से राशि प्राप्त करने की कार्रवाई कि जा रही है. वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ केंद्रीय अनुदान प्राप्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है. वहीं इस परियोजना 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसे 2026 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है.