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jharkhand-unlock-2.0-झारखंड में लॉकडाउन को लेकर हुआ फैसला, जमशेदपुर में दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी दुकानें, जमशेदपुर छोड़कर शेष सभी 23 जिले में शाम 4 बजे तक खुलेगी दुकानें, सैलून और पार्लर को खोलने की मिली इजाजत, जानें क्या हुआ फैसला-देखिये-video-क्या कह रहे मंत्री बन्ना गुप्ता मीटिंग से निकलने के बाद

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता.
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता.

रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में ज्यादा रियायत नहीं देने का फैसला लिया है. बुधवार को अनलॉक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि झारखंड के सारे 23 जिले में अब शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेगी. जमशेदपुर में चूंकि कोरोना का केस अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है, इस कारण दोपहर दो बजे तक दुकानों को खोलने का जो पुराना आदेश था, वह बरकरार रखा गया है. जमशेदपुर समेत तमाम झारखंड के 24 जिले में सारे सैलून और पार्लर को खोलने की इजाजत दे दी गयी है. इसके अलावा यह भी अहम फैसला लिया गया है कि पूरे झारखंड में शनिवार की शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा यानी कोई भी दुकानें शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बबजे तक नहीं खुलेगी. सिर्फ दवा दुकानें और आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों को ही शनिवार की शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक राज्य में खोलने की इजाजत दी जायेगी. राज्य के आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर में चूंकि केस ज्यादा है और हमेशा केस बढ़ रहे है, इस कारण अभी ज्यादा रियायत नहीं दी गयी है. जमशेदपुर में भी सारे सैलून और पार्लर को खोलने की इजाजत दी गयी है और दोपहर दो बजे तक ही सारी दुकानें जो पहले से खुलती थी, वह खुलेगी और अतिरिक्त सैलून को खोलने की इजाजत दी गयी है. ज्वेलरी, कास्मेटिक, कपड़े और जूता-चप्पल की दुकानों को खोला जायेगा. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अभी लॉकडाउन पूरी हटाकर संक्रमण फैलाना सरकार नहीं चाहती है, जिस कारण यह फैसला लेना पड़ा है. शापिंग मॉल समेत तमाम चीजें जो बंद थी, वह बंद ही रहेगी. उन्होंने बताया कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है और रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम चीजों में हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाने जा रहे है. इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण सिंह समेत अन्य सारे पदाधिकारी मौजूद थे. 10 से 17 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए यह फैसला लिया गया है. अभी पूरे आदेश की कॉपी आने का इंतजार किया जा रहा है.

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