राजेश शुक्ल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के पदाधिकारियों से की बात, कोरोना काल में प्रदेश समितियों को मदद करने का निर्देश

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जमशेदपुर : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाईस चेयरमैन और अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल अधिवक्ता ने रविवार को अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्रियो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों से विमर्श किया तथा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अधिवक्ताओं की कुशलता की जानकारी ली।

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अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने श्री शुक्ल द्वारा कोरोना के लॉकडाउन के दिनों में झारखंड के 40 और बिहार के 45 अधिवक्ताओं को, जो दूसरे राज्यो में फसे थे, उनकी मदद हर तरह से कराने के लिए आभार जताया। समिति के पदाधिकारियों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देश के अधिवक्ताओं के लिए उठाये गए कदमों की सराहना की
तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र से अधिवक्ताओ की कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावशाली बनाने का आग्रह करते हुए उनके प्रयास की सराहना की। अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार स्टेट बार काउंसिल के वाईस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव ने समिति के सभी प्रदेश अध्यक्षों से अपने राज्य में अधिवक्ताओ के बीच रहकर सहयोग करने और उन्हें कोरोना से जागरूक करने की अपील की।

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राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ताओ को इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार को आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि अधिवक्ताओ को भी यह महसूस हो कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है। श्री शुक्ल ने राज्य बार कॉउंसिलो से भी आग्रह किया है कि उपलब्ध संसाधन में अधिवक्ताओ को मदद की कोशिश होनी चाहिए।

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इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार महतो, महामंत्री निलेश प्रसाद, सत्येन्द्र नारायण सिंह, मनीष दास, पवन कुमार तिवारी, सुनिश पांडेय, बिहार के अध्यक्ष रणविजय प्रसाद सिंह, उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जानकी शरण पाण्डेय, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष एस पी मजूमदार, ओड़िशा के अध्यक्ष बी एन पटनायक, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद साहू समेत अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा वहां के अधिवक्ताओं की स्थिति की जानकारी दी। श्री शुक्ल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों से अपने-अपने प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला और अनुमंडल की समितियों से सम्पर्क कर वहां की स्थिति का भी जायजा लेने का निर्देश दिया।

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