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Saraikela-Chandil : चांडिल अनुमंडल प्रशासन की नाक के नीचे भू-माफिया कर रहे जमीन की हेराफेरी, विधायक की जमीन के मामले में तत्परता दिखाने वाले अधिकारी गरीबों के मामले में क्यों साध लेते हैं चुप्पी

राशिफल

कपाली : सरायकेला- खरसावां जिला का चांडिल अनुमंडल व अंचल प्रशासन के लिए किसी भी जमीन को रसूखदारों और भू- माफियाओं के इशारे पर इधर से उधर करना कोई बड़ी बात नहीं है. क्योंकि इन्हें पता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों कपाली मौजा के डोबो में ईचागढ़ विधायक सविता महतो के विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने पूरा अनुमंडल पुलिस – प्रशासन उतर गया था और मूल रैयतों एवं ख़ातियानी रैयतों के भारी विरोध, यहां तक कि कोर्ट के आदेश को ताक पर रखते हुए चांडिल अनुमंडल प्रशासन ने विधायक की जमीन पर जबरन कब्जा दिलाया. यहां तक कि विरोध में उतरे ग्रामीणों के साथ चांडिल अंचलाधिकारी प्रणव अंबस्ट ने जो किया वह किसी से छिपा नहीं है. जब अंचलाधिकारी ने एक ग्रामीण का गर्दन पकड़ उसके साथ दुर्व्यवहार किया था. बाद में अंचलाधिकारी के बचाव में एसडीओ ने प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया को ही केस करने की धमकी दी थी. यदि आप उस पूरे मामले को भूल गए हैं, तो इस वीडियो क्लिप को देख अपना स्मरण ताजा कर लें. (नीचे भी पढ़ें व वीडियो देखें)

चलिए अब आपको चांडिल अनुमंडल के कपाली मौजा के दूसरी कहानी से रूबरू कराते हैं. जानिए चांडिल अनुमंडल और अंचल कार्यालय में क्या खेल चल रहा है. सबसे पहले आप चांडिल एसडीओ कोर्ट के आदेश की इस प्रति को देखें. यह चांडिल एसडीओ कोर्ट के 22 जुलाई 2021 का आदेश है. (नीचे भी पढ़ें)

एसडीओ कोर्ट की प्रति

जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल बलराम महतो एवं विष्णु महतो ने चांडिल अनुमंडल न्यायालय में आवेदन देकर अपने जमीन को कब्जा मुक्त कराने का गुहार लगाई थी. आवेदन में बताया गया था कि कपाली मौजा अंतर्गत खाता संख्या 215 के प्लॉट संख्या 275 व 276 पर कमारगोड़ा के किसी मो० मुस्तफा द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे कब्जा मुक्त कराई जाय. उक्त आवेदन के आधार पर चांडिल अनुमंडल दंडाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने कोर्ट से दोनों पक्ष को उपस्थित होने एवं अपने कागजात प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया. निर्धारित दिन पर आवेदक बलराम महतो के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, अपने दावे को मजबूती से पेश किया. वहीं, जमीन के दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया. जिसके बाद कोर्ट ने बलराम महतो के पक्ष में फैसला सुनाया और उक्त जमीन का बलराम महतो को सौंपी गई, लेकिन मामला यहां शांत नहीं हुआ, बल्कि यहीं से मामले में खोंच आई. जिसका समाधान आजतक नहीं हुआ. उक्त जमीन को पुनः विवादित ठहराया गया है, जिसके पीछे अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी का बड़ा खेल है. चांडिल प्रशासन ने मिलकर दो परिवारों के रातों की नींद हराम कर रखी है. जब पूरा मामला आप समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. (नीचे भी पढ़ें)

बता दें कि ऊपर आपने जिस जमीन के मामले को पढ़ा, उसमें एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है, जिसके कोई हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन चांडिल प्रशासन है कि जबरन हाथ पैर निकालने में लगा हैं. यहां बता दें कि उक्त जमीन के चक्कर में कई अधिकारियों ने अपना जमीर भी बेच खाया है. दूसरी ओर माफियाओं के दिलों दिमाग में जमीन हथियाने का ऐसा धुन सवार है कि वे रुपयों की ताकत से प्रशासन से कुछ भी करवा सकते हैं, फर्जीवाड़ा भी करवा सकते हैं. करवा सकते नहीं, बल्कि इस मामले में तो फर्जीवाड़े का आकंठ देखने को मिल रहा है. बताया जाता है कि अनुमंडल कोर्ट ने जिस बलराम महतो के पक्ष में फैसला सुनाया था, अब उक्त जमीन पर किसी चंद्र मांझी ने भी दावा किया है. चंद्र मांझी ने भी अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन किया है और अपना जमीन कब्जा दिलाने का मांग किया है. उसपर प्रधानमंत्री आवास योजना भी पास करा दिया गया है. इधर, नाइंसाफी के डर से बलराम महतो ने भी अनुमंडल पदाधिकारी से गुहार लगाई है. अब दोनों पक्षों ने अपने जमीन का विवरण कुछ इस तरह से दिया है-बलराम महतो-मौजा कपाली, खाता संख्या 215, प्लॉट संख्या 275 व 276, जिसमें कुल रकवा 52 डिसमिल. चंद्र मांझी – मौजा कपाली, खाता संख्या 126, प्लॉट संख्या 275 व 276, जिसमें कुल रकवा 52 डिसमिल. (नीचे भी पढ़ें)

अब यहां गौर करने वाली बात है कि एक ही मौजा में दो अलग- अलग खाता तो हो सकता है, लेकिन क्या एक ही मौजा के अंतर्गत दो अलग अलग प्लॉट के नंबर एक ही तरह के होते हैं क्या ? जी नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा झारखंड में तो नहीं होता है. एक मौजा के अधीन अलग- अलग कई खाता संख्या होते हैं, जिसके अंतर्गत अलग- अलग प्लॉट नंबर होते हैं, लेकिन इस मामले में खाता संख्या 215 (बलराम महतो) और खाता संख्या 126 (चंद्र मांझी) दोनों के प्लॉट नंबर 275 और 276 हैं, ऐसा कैसे हुआ और इसके जिम्मेदार कौन हैं ? इतना ही नहीं बीते एक साल से इस मामले को लेकर दोनों पक्ष कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं. दूसरी ओर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा भी फिल्मी डायलॉग की तरह तारीख पर तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं. वैसे, अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा ने भी समान प्लॉट नंबर के मामले पर गौर नहीं किया है, या जानबूझकर मामले को उलझाने में लगे हैं ? यह कहना बड़ा मुश्किल है. बताया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा इससे पूर्व में स्वयं भी काफी समय तक राज्य के विभिन्न अंचलों में अंचलाधिकारी के रूप में रहे हैं, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे ? बलराम महतो और चंद्र मांझी के मामले में एक ही तरह के प्लॉट नंबर को आवेदन में देखने के बाद भी उन्होंने लगातार निर्देश जारी किए हैं. (नीचे भी पढ़ें)

सबसे पहले बीते 11 मार्च 2022 को अनुमंडल पदाधिकारी ने चंद्र मांझी को निर्देश दिया है, कि वह खाता 215 के प्लॉट नंबर 275 व 276 में निर्माण कार्य ना करें, क्योंकि उक्त जमीन बलराम महतो की है, चंद्र मांझी को निर्देश देते हुए कहा गया था कि खाता 126 के प्लॉट नंबर 275 व 276 आपकी है, वहां आप निर्माण कार्य कर सकते हैं. इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने 23 मार्च 2022 को चांडिल अंचलाधिकारी को निर्देश जारी किया कि कपाली मौजा के खाता 215 के प्लॉट 275 व 276 तथा खाता 126 के प्लॉट 275 व 276 दोनों खाता का रकवा 52 डिसमिल जमीन पर बलराम महतो तथा चंद्र मांझी द्वारा अपना अपना दावा किया जा रहा है, इसलिए अंचल कार्यालय के पंजी – 2 की जांच कर वास्तविकता से अवगत कराएं. इधर, अनुमंडल पदाधिकारी ने कपाली ओपी को भी उक्त जमीन पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. मजे की बात है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने निर्देश पर जमीन के दोनों पक्षों को अपने अपने जमीन का सीमांकन कराने का भी आदेश दिया है. (नीचे भी पढ़ें)

यह तो वही बात हो गई “अंधेर नगरी चौपट राजा” जब एक ही जमीन है और दो दावेदार तो भला कैसे दोनों अपने- अपने जमीन का सीमांकन कराएं. अब कपाली के ग्रामीणों का कहना है कि समय की बर्बादी और दावेदारों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन की मौजूदगी में सबसे पहले तो दो अलग- अलग जमीन का स्थल निरीक्षण हो. पहले दो अलग- अलग जमीन तो दिखे फिर बाद में फैसला होगा कि किस जमीन का मालिक कौन हैं ? हो ना हो इस पूरे मामले ने यह बता दिया है कि चांडिल प्रशासन के संरक्षण में क्षेत्र में जमीन हेराफेरी का खेल जोरो पर हैं. (नीचे भी पढ़ें)

बीते दिनों अंचलाधिकारी द्वारा जब एक ग्रामीण के साथ खुलेआम दुर्व्यवहार करने का मामला पूरे राज्य में फैलने के बाद भी अंचलाधिकारी के विरुद्ध किसी तरह का कार्रवाई नहीं होने के कारण ही अधिकारियों को इस तरह के करतूतों को करने में हिम्मत मिल रही हैं.

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