जमशेदपुर : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत सरकार को पत्र लिख वैधानिक दायित्वों का पालन न करने पर 31 मार्च तक दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है. सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आंनद मूनका ने बताया की 2020 में कोरोना महामारी ने तबाही मचा दी, धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल हुई और दहशत में डूबे देशवासियों ने 8-9 महीने बाद राहत की सांस ली। इससे पहले कि आर्थिक गतिविधियां इस अभूतपूर्व झटके से पूरी तरह उबर पातीं, कोविड की दूसरी लहर भड़क उठी और फिर से आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो गया। अब, नया वायरस ओमिक्रोन पहले की तुलना में तेजी से फैल रहा है, जैसा कि मीडिया में बताया गया है, और नियामक प्रतिबंधों/आंशिक लॉकडाउन आदि के कारण काम में बाधा आ रही है, हालांकि उस हद तक नहीं, जिस हद तक पहली लहर ने किया था। (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने बताया की उद्योगों और लाखों व्यापारियों और पेशेवरों द्वारा विभिन्न वैधानिक अनुपालनों के लिए नियत तारीखें, बल्कि समय सीमा तय की गई है, जिसमें विफल रहने पर वे संभावित चूक के लिए दंडात्मक ब्याज या नोटिस देने के लिए उत्तरदायी होंगे। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, हमारे व्यापार बिरादरी में कई लोग वास्तव में महसूस करते हैं कि सभी वैधानिक अनुपालनों के लिए नियत तारीखों का पालन करना उनके लिए असंभव होगा। वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उद्योगों और व्यापारियों द्वारा वैधानिक दायित्वों का पालन न करने के लिए दंडात्मक ब्याज अथवा शुल्क दिनांक 31 मार्च तक सद्भावना / मानवता के रूप में माफ करने का आग्रह किया है.
