रांची : धनबाद में होल बिल्डिंग से काको मोड़ तक बन रही झारखंड की पहली 8 लेन सड़क को सीएम ने हरी झंडी दे दी है. इस 8 लेन सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी. और यह सड़क अधूरा रह गया था. सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने पथ निर्माण विभाग को इसकी जानकारी पत्र के द्वारा जल्द पूरा करने का आदेश दिया है. (नीचे भी पढ़ें)
ज्ञात हो कि विश्व बैंक की सहायता से गोल बिल्डिंग से लेकर काको मोड तक 20 किमी. लंबी 8 लेन सड़क का निर्माण कार्य को पहले मंजूरी मिली थी जिसका काम 20 प्रतिशत हो चुका है लेकिन पहले हेंमत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी जिसे अब पुन: आगे बढ़ाया जाएगा जिसके आदेश स्वयं सीएम हेमंत सोरेन ने दी है. सड़क निर्माण में रोक लगने का कारण मे जो बात सामने आई है उसके अनुसार सड़क निर्माण के लिए जो डीपीआर बनाई गई थी उसमें खामियां निकली. पीएचइडी के विंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और वगर निगम के इंजीनियरों द्वारा गलत डीपीआर बनाई गई जिसके चलते इसका बजट 10 करोड़ और बढ़ गया है. चार साल पहले बनी डीपीआर में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन शिफ्टिंग करने को बजट में शामिल ही नहीं किया गया था. ज्ञात हो कि 400 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण अभी चल रहा है. सड़क निर्माण के लिए जब खुदाई शुरु की गई तो राइजिंग पाईप के पास एक और पाइपलाइन मिली जसके चलते पुरानी पाईप को हटाकर सड़क चौड़ी कर दी गई किन्तु इस काम से चक्कर में नए सिरे से पाइप बछाने में लगभग 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आ रहा है. आठ लेन सड़क का निर्माण कर रहा सरकार की एजेंसी (स्टेट हाइवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड ) कर रही है उसके द्वारा ही बजट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
15 जलमीनारों का पानी पहुचने मे हो रही देरी
सड़क निर्माण के लिए बनाये गए गलत डीपीआर की वजह से निर्माण कार्य की जद में आ रहे अब 15 जलमीनारों में पानी पहुंचाने की योजना देर हो सकती है. शहरी जलापूर्ति योजना फेज-वन के तहत इलाकों में पानी पहुंचाने की योजना थी. 365 करोड़ की योजना के तहत दामोदर नदी जामाडोबा से पानी पहुंचाना था. जसके लिए जलमीनार का निर्माण भी हो चुका है और पाइप लाइन भी बिछ चुकी थी. इस बीच, 2018 से आठ लेन सड़क का काम शुरू हो गया और जलमीनारों के लिए बिछाई गई पाइपलाइन उखाड़ दी गई. अब इन जगहों पर दुबारा पाइप लाइन बिछाना पड़ेगा. पाइप लाइन बिछाने के लिए आने वाले अतिरिक्त खर्च का बजट भेज दिया गया है जिसकी मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा.