supreme-court-order-related-jpsc-exam-सातवीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने वाली याचिका को सु्प्रीम कोर्ट ने किया खारिज, हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

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रांची/ नयी दिल्लीः झारखंड लोक सेवा आयोग(जेपीएससी) की सातवीं परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने के लिए दायर याचिका मामले की सुनवाई को शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई. इस दौरान जेपीएससी ने अदालत को बताया कि 2021 की परीक्षा हो चुकी है. इस परीक्षा के लिए उम्र का निर्धारण 2017 में ही कर दिया गया था. इस स्थिति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में राहत दी गयी थी. अदालत ने कहा कि अब इससे ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती है.(नीचे भी पढ़े)

झारखंड की नयी नियमावली भी बन गयी है. जिसमें हर साल परीक्षा लेने का प्रावघान किया गया है. जेपीएससी सातवीं की पीटी परीक्षा हो गयी है. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. विदित हो कि जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र की सीमा निर्धारण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी. (नीचे भी पढ़े)

प्रार्थी रीना कुमारी व अमित कुमार सहित अन्य की ओर से दाखिले एसएलपी में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार की ओर से उम्र के निर्धारण को सही माना था. जबकि प्रार्थिओं का कहना है कि नियमानुसार जेपीएससी को हर साल परीक्षा लेनी है. पूर्व में जेपीएससी की ओर से निकाले गए विज्ञापन में उम्र का निर्धारण वर्ष 2011 रखा गया था. लेकिन इसे वापस लेते हुए दोबारा संशोधित किया गया. जिसमें उम्र के निर्धारण वर्ष 2016 कर दिया गया. 5 वर्ष उम्र अधिक होने की वजह से हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.

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