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स्कूलों की फीस पर अनिश्चितता, अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने कहा-जरूरत पड़ी तो शिक्षकों के वेतन से कटौती भी करेंगे स्कूल, कांग्रेस ने कहा वेतन कटौती तो फीस माफी क्यों नहीं

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जमशेदपुर : लॉकडाउन को देखते राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को फीस के लिए तंग नहीं करेंगे अथाव उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनायेंगे. लेकिन फीस माफी को लेकर अभी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. स्कूलों को अभी इस आदेश की कॉपी नहीं मिली है. हालांकि शहर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधनों को संबंधित आदेश और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो द्वारा एक कमेटी का गठन किये जाने की जानकारी है. यह कमेटी शिक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की निगाहें टिकी हुई है. लॉकडाउन अवधि अथवा तीन महीने तक फीस को लेकर विद्यार्थियों व अभिभावकों को किसी तरह का राहत देने के सवाल पर स्कूलों या एसोसिएशन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है. लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल भी स्थिति को समझ रहे हैं, इस कारण किसी अभिभावक पर फीस को लेकर दबाव नहीं बनाया जा रहा है. चूंकि शिक्षकों को भी वेतन भुगतान करना है, इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अधिकांश स्कूलों ने अपने फंड से पिछले माह तक के वेतन का भुगतान कर दिया है. शिक्षकों के वेतन से संबंधित एक सवाल पर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के सचिव बी चंद्रशेखर ने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है. यह स्कूल व उसके पास फंड की स्थिति पर निर्भर करता है. दिल्ली हाई होर्ट द्वारा स्कूलों की फीस से संबंधित मामले में दिये गये फैसले का श्री चंद्रशेखरन से स्वागत किया. झारखंड में भी फीस नहीं लेने का आदेश यदि जारी किया जाता है, तो वैसी स्थिति में एसोसिएशन न्यायालय की शरण लेगा? इस सवाल पर श्री चंद्रशेखरन ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है.

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मजदूरों के वेतन में कटौती हो सकती है तो फीस माफी क्यों नहीं : संजीव
पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजीव रंजन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जिस तरह से झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो द्वारा अभिभावकों से तीन महीने तक फीस के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश दिया गया , उसका युवा कांग्रेस स्वागत करती है. साथ ही कहा है कि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजीव रंजन ने ट्विटर पर 27 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम आवेदन किया था. जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए शिक्षा मंत्री ने तत्काल आदेश जारी किया है. इसी क्रम में संजीव रंजन ने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद फीस माफी का आदेश जरूर लागू हो. जिससे गरीब एवं छोटे तबके के अभिभावकों को सहूलियत मिल सके.
साथ ही ऑल झारखंड अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जमशेदपुर के द्वारा जारी बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निजी स्कूल में केवल आमिर के बच्चे नहीं ब्लकि ऐसे बच्चे है जिनके मां-बाप मजदूरी करके, अपना पेट काट कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं. इस आपदा की घड़ी में जिस तरह से शिक्षण संस्थान अभिभावकों पर दबाव बनाने का काम कर रहे है वह निंदनीय है. इस आपदा की घड़ी में जहां सभी संस्थाओं ने अपना अपना योगदान दिया है, इन लोगो को भी देना चाहिए.

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