चाईबासा. झामुमो केंद्रीय महासचिव सह चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने झारखंड स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का समर्थन किया है। चाईबासा के माननीय विधायक दीपक बिरुवा ने शिक्षकों से कहा कि यह एक कानूनी लड़ाई है, जिसमें राज्य सरकार आपके साथ है.मिलकर यह कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा. उक्त बातें श्री बिरुवा ने सोमवार सरनाडीह में मिलने आए नवनियुक्त शिक्षको से कही. संवैधानिक प्रावधान के तहत 5वें अनुसूची के प्रशासनिक एवं नियंत्रण माननीय राज्यपाल के पास होता है यह कानूनी मामला है. श्री बिरुवा ने कहा कि जिस नियोजन नीति को 2019 में माननीय उच्च न्यायालय ने सही ठहराया. उच्च न्यायालय ने 2020 को उसी नियोजन नीति टीजीटी शिक्षको की नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया है. यह एक कानूनी लड़ाई है, झारखंड सरकार इसे जरूर लड़ेगी.
ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति 2016 को रद्द करने के उपरांत नवनियुक्त झारखंड स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों काफी परेशान हैं. शिक्षकों ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार के मामले में नियोजन नीति 2016 को रद्द करने संबंधी निर्णय से शिक्षकों की नौकरी प्रभावित हो रही है। सभी अनुसूचित जनजाति के 13जिलो में विगत वर्ष नियुक्त टीजीटी के नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया है. शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक दीपक बिरुवा से नियुक्ति को बरकरार रखने के लिए विशेष पहल करने का अनुरोध किया. शिक्षक प्रतिनिधिमंडल में मंजीत कुमार, मानिया कुदादा, दुष्यंत प्रधान, महेश प्रसाद साहू, एलिश सवैंया, आलोक विश्वकर्मा, मोहन गोप, रिमिल हाईबुरु, सुनीता हेंब्रम, सरीता नायक, लक्ष्मी सिंकू, अनिता हेस्सा, पूनम बारी, रश्मि तिरिया, सीता तियू आदि मौजूद थे.
