चाईबासा: सार्वजनिक क्षेत्रों के 348 उपक्रम रेलवे, बैंको, बीएसएनएल और एलआईसी के निजीकरण को तत्काल रोकने व अन्य मांगों को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य समाजसेवी राजाराम गुप्ता एवं अधिवक्ता प्रदीप विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन चाईबासा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सौंपा. ज्ञापन में कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के 348 उपक्रमों के निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जाए. सरकारी कर्मचारियों को 50 से 55 वर्ष के बीच जबरन सेवानिवृत्ति किए जाने के 28 अगस्त 2020 के डीओपीटी पत्र, आदेश को अविलंब वापस लिया जाए.
भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित 2011 के जनगणना में जाति की जनगणना किए जाने, ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर के प्रावधानों को हटाए जाने, मंडल कमीशन के सभी अनुशंसाओ को लागू किए जाने, निजी क्षेत्र में एससी एसटी और ओबीसी को प्रतिनिधित्व (आरक्षण )दिए जाने 52 फीसदी वाले ओबीसी समुदाय के विकास हेतु वार्षिक बजट में 52 फीसदी रकम का प्रावधान किए जाने, देश के सभी जिलों में ओबीसी समुदाय के छात्रों के लिए छात्रों व वासियों की व्यवस्था कराई जाने, ओबीसी समुदाय को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कराए जाने, न्यायपालिका में कॉलेजियम पद्धति को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित कर सभी वर्गों के को प्रतिनिधित्व दिए जाने, तथा तृतीय चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति में अनुबंध आउटसोर्सिंग के व्यवस्था को बंद कराए जाने की मांगे शामिल है. इस मौके पर समाजसेवी राजाराम गुप्ता, प्रदीप विश्वकर्मा, शरण कुमार पान, सतीश कुमार महतो, रघुवर महतो, अंजनी कुमार प्रधान ,रत्नाकर प्रधान ,गौरांग महतो,दिलीप कुमार प्रजापति ,विमल विश्वकर्मा, बसंत केसरी, संतोष गुप्ता, अरविंद कुमार यादव आदि मौजूद थे.
