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jamshedpur-congress-protest-अग्निपथ योजना के खिलाफ जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता समेत भारी संख्या में कांग्रेसियों ने दिया धरना, बिरसानगर में भी दिया गया धरना, देखिये-क्या कह रहे मंत्री बन्ना गुप्ता-video

राशिफल

मंत्री बन्ना गुप्ता का संवाददाता अन्नी अमृता द्वारा लिया गया इंटरव्यू-video.

जमशेदपुर : अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेसियों ने सोमवार को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया को किसी भी हालत में ठेका पर नहीं होने दिया जाएगा. सेना में नौकरी देशभक्ति से जुड़ा मामला है जिसे मोदी सरकार कांट्रैक्ट जॉब बना रही है, जिसका वैसा ही विरोध होगा, जैसा किसानों ने बिल का किया था. उन्होंने कहा कि पार्टी के दिशा-निर्देश के अनुसार आज धरना है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा. इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता थे. इन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. (नीचे देखे मंत्री बन्ना गुप्ता का इंटरव्यू और पूरी खबर और बिरसानगर का धरना.)

बिरसानगर में भी दिया गया धरना
अग्निपथ योजना को लेकर में देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में सोमवार को झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह कर अग्निपथ योजना का विरोध जताया जा रहा है. इधर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सहित सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अग्नीपथ योजना के विरोध में कांग्रेसी सत्याग्रह पर बैठे हैं. जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बिरसानगर संडे मार्केट के समीप सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेसियों की हौसला अफजाई करने पहुंचे जिला अध्यक्ष विजय खां ने अग्नीपथ योजना को देश के इतिहास के लिए काला कानून बताया और कहा इस योजना को लाकर केंद्र सरकार युवाओं को अपने पैसे से ट्रेनिंग देगी उसके बाद कारपोरेट घरानों मैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मुहैया कराएगी. उन्होंने अग्निपथ योजना को सेना में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत बताया. (नीचे देखे पूरी खबर)

बिरसानगर में दिया गया धरना.

साथ ही कहा पहली बार सेना के अधिकारियों को राजनीति में शामिल किया गया है. सेना के अधिकारी राजनीतिक बयान बाजी कर रहे हैं, आजादी के 70 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था. वही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त करने का अधिकार उसके पास चला जाएगा, जो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा होगा. उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए केंद्र की नीतियों का हर स्तर पर विरोध करने की बात कही.

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