रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मंगलवार को बैठक की. इस बैठक में झामुमो के अलावा कांग्रेस और राजद के मंत्री भी शामिल थे. इस दौरान कई सारे फैसले लिये गये. इसमें यह तय किया गया कि झारखंड विधानसभा के (द्वितीय) बजट सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक आहूत किया जायेगा. 3 मार्च 2020 को अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय का उपस्थापन किया जाएगा. पूरे सत्र में कुल कार्य दिवस 18 दिन के होंगे. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत राज्य के ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक रुपए 8 लाख से कम हो, उन्हें असाध्य रोगों यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति दी गई. एसिड अटैक के मामलों में आय की बाध्यता नहीं होगी. आय का प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण तथा गंभीर लीवर रोगों के लिए प्रत्येक मामले में 5 लाख तक की चिकित्सा अनुदान सिविल सर्जन द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी. विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रतिनियुक्त किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल-राज्य सशस्त्र पुलिस बलों के मानदेय भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से रुपए 12 करोड़ 27 लाख 63 हजार मात्र अग्रिम लिए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 के तहत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत एकमुश्त भंडार पाल सुरेंद्र प्रसाद, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर की सेवा निम्न वर्गीय लिपिक (वेतन रुo 19900/- लेवल-2) के पद पर नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई. पंचम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
