रांची : झारखंड के पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के खिलाफ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब जांच शुरू कर दी है. इस कड़ी में सबसे पहली जांच के आदेश नये विधानसभा भवन के निर्माण और झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच का आदेश हेमंत सोरेन की सरकार ने जारी कर दिया है. राज्य सरकार ने मंगलवार को इसके लिए फैसला लिया है. विधानसभा के नये भवन का उदघाटन 12 सितंबर 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. इसकी नींव पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में रखी गयी थी. इसकी जांच न्यायिक आयोग करेगी. इसके लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे, जिसके माध्यम से इसके निर्माण में हुई गड़बड़ियों की जांच होगी. इससे पहले इसके निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से करायी गयी थी. लेकिन अब आयोग को इसकी जांच करने को कहा गया है. झारखंड विधानसभा का नया भवन पर करीब 465 करोड़ रुपये तय किये गये थे जबकि इसको बाद में घटाकर 323.03 करोड़ रुपये कर दी गयी थी. इसके बाद फिर से वास्तुदोष बताते हुए रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को इसका काम का ठेका दे दिया गया और फिर राशि को 136 करोड़ रुपये बढ़ा दिये गये. विधानसभा में कई बार छत के टूटने, पानी भरने समेत कई दोष पाये गये थे. इसके बाद जांच के आदेश एसीबी को दिये गये थे. लेकिन अब इसकी जांच न्यायिक आयोग करेगी. इसी तरह झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन के निर्माण में भी गड़बड़ी की गयी है. नये भवन के बनाने में करीब 697 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसका निर्माण भी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया था. पहले इसका प्राक्कलन राशि 265 करोड़ रुपये थी. इन दोनों भवनों की एक साथ एक ही आयोग जांच करेगी.