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jharkhand-legislative-assembly-monsoon-session-झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से, हंगामेदार हो सकता है कार्यवाही, सत्तापक्ष और विपक्ष की यह होगी रणनीति

राशिफल

रांची : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई शुक्रवार से शुरु हो रहा है. इस सत्र में राज्य में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी. इस पर अंतिम निर्णय मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही के बाद होने वाली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में होगी. वहीं इसे लेकर पूर्व से ही सत्तापक्ष और विपक्ष की रणनीति बनायी गयी है. वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में सूखे की भयावह स्थिति पैदा होने लगी है, ऐसे में सरकार को अविलम्ब राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए. मॉनसून सत्र के दौरान सरकार नई विधेयक ला सकती है. इसमें अजीम प्रेमजी डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक, झारखंड वित्ति विधेयक और कृषि उपज व पशुधन विपणन विधेयक, रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (संशोधन) विधेयक शामिल है. वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि सरकार भ्रष्टाचार से घिरी हुई है. इन सभी बातों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाया जाएगा. वही मॉनसून कार्यवाही के पहले दिन शोक प्रस्तवा आएगा. वही 1 अगस्त को विधानभा में को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश होगा. उसके अगले दिन 2 अगस्त को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस, मतदान होगा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा. वही 3 से 5 अगस्त को पहले पहर में प्रश्नकाल और दूसरे पहर में विधेयक होगा. विधानसभा की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है. सत्ता पक्ष की ओर से तैयारी की गयी है. मानसून सत्र के दौरान झामुमो के साथ-साथ कांग्रेस और राजद ने एक साथ विपक्ष के सवालों से निबटने की तैयारी की गयी है. सदन में एकजुट गठबंधन सरकार दिखे, इसको लेकर भी कोशिशें की गयी है. दूसरी ओर, विधानसभा में मुख्यमंत्री के प्रभार वाले विभागों से संबंधित सवाल, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक, संकल्प समेत अन्य मामले को लेकर मंत्रियों को कार्यभार बांटा गया है. इसके तहत कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम को गृह, कारा, आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल, विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग, विधि विभाग का प्रभार दिया गया है. इसी तरह झामुमो के कद्दावर मंत्री चंपई सोरेन को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का जवाबदेही बनाया गया है. झामुमो की मंत्री जोबा मांझी राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, सूचना प्रौद्योगिक व ई-गवर्नेंस विभाग, कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख को खान, भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, झामुमो के मंत्री मिथलेश कुमार ठाकुर को जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता को नगर विकास एवं आवास विभाग जबकि कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता को ऊर्जा विभाग का जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है. वहीं, विपक्ष के नेता भी गोलबंद हो चुके है. विपक्ष के भाजपा इसको लेकर तैयारी कर रही है. विपक्ष के सारे विधायक एकजुट होकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी जबकि हाल के दिनों में हुए अपराधों पर भी विशेष तौर पर कार्रवाई करेंगे.

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