रांची : झारखंड में सियासी संग्राम तेज हो चुका है. इसको लेकर विपक्षी दल भाजपा और सत्ताधारी भाजपा आमने-सामने है. इसको लेकर राजधानी रांची में लगातार राजनीति गर्म हो चुका है. इसको लेकर लगातार झामुमो और भाजपा ने संवाददाता सम्मेलन किया है. (नीचे देखे पूरी खबर)

झामुमो का भाजपा के खिलाफ बड़ा हमला, कहा-बाबूलाल, अर्जुन मुंडा और दीपक प्रकाश चाहते है रघुवर दास को जेल भेजवाना
भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि क्लीन झारखंड, करप्शन फ्री झारखंड का नारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दे रहे है. लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जिस पलामू डीसी शशिरंजन का मामला उठाया जा रहा है, वह मामला रघुवर दास के वक्त का है. सिर्फ दस्तावेज लहराने से नहीं होगा. उन्होंने होल्डिंग टैक्स के मामले में भी सफाई दी और कहा कि झामुमो ने आम लोगों के हितों को देखते हुए होल्डिंग टैक्स लगाया है. अब भाजपा के ईशारे पर आम लोगों पर बोझ बढ़ाया गया है. उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम रघुवर दास को जेल भेजने का प्लॉट दिल्ली में भाजपा का ही नेताओं ने बनायी है. बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और दीपक प्रकाश ने पूर्व सीएम रघुवर दास को जेल भेजवाने की तैयारी की है. तीनों नेता एक साथ दिल्ली गये थे और तीनों एक साथ वापस भी आ गये है. हेमंत सोरेन को आगे कर रघुवर दास का ही भाजपा पोल खोल रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी खुद ही जनादेश का अपमान कर रहे है और अब राज्य की चिंता करने का उनको हक नहीं है. दागी अफसरों का लिस्ट बनाकर बाबूलाल मरांडी दें, हमारी सरकार कार्रवाई जरूर करेगी. (नीचे देखे पूरी खबर)

भाजपा ने कहा-खनन का लूट मचा हुआ है, सरकार ने कार्यपालिका के काम को ही बदल दिया
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी रांची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की. श्री मरांडी ने कहा कि दो सालों से बालू की लूट मची हुई है. सीएम हेमंत सोरेन अपने प्रेस सलाहकार, विधायक प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी, डीसी की पत्नी के नाम से खनन पट्टे बंटवाये. कानून को ये लोग धता बताकर खुद अरबो रुपये कमा लिये. पाकुड़ में अवैध खनन किया गया. इसको लेकर आज तक कार्रवाई नहीं की गयी. उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन और उनका परिवार झारखंड के लिए बड़ा बोझ है. यह परिवार दागी अफसरों को संरक्षण देता रहा है और दागी अफसरों को अहम पदों पर बैठाया गया है. झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने तो कार्यपालिका का नाम ही बदल दिया है. श्री मरांडी ने कहा कि 28 महीने के इनके शासन को देखने से पता चलता है कि लोकतंत्र में काम की व्याख्या की गयी है. इसमें विधायिका, न्यायपालिका का कार्य डिफाइन की गयी है. हेमंत सोरेन के नेतृत्ववाली सरकार ने कार्यपालिका के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया. अपने हिसाब से कार्यपालिका को चलाने की कोशिश शुरू कर दी है.