रांची : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में कोरोना काल के बीच सत्र की शुरुआत हुई है. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया और हेमंत सोरेन ने इस दौरान अपना भाषण भी दिया. सिर्फ तीन दिनों का यह सत्र है, जिसमें से पहला दिन गुजर गया. इस दौरान सबसे पहले दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गयी. इसके बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया. अब सोमवार और मंगलवार को ही सिर्फ सदन होगा, जिसमें यह तय किया गया है कि 22 सितंबर को कोरोना पर विशेष चर्चा आयोजित की जायेगी.
दूसरी ओर, सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने विधानसभा के बाहर बिजली की व्यवस्था को लेकर धरना दिया. मनीष जायसवाल के समर्थन में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने भी दिया. इस दौरान राज्य के पूर्व भूमि राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने सदन में पेश होने वाले झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 का विरोध किया और हेमंत सोरेन के इस बिल को काला कानून बताया. हालांकि, राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि सत्र में लैंड म्यूटेशन बिल को पेश नहीं किया जायेगा क्योंकि सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है जबकि भाजपा भी इसका विरोध करती नजर आ रही है. इस कारण सरकार इस बिल को नहीं लाने जा रही है. इस सत्र के दौरान सरकार की ओर से 2584 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया. राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने इसे पेश किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया. दूसरी ओर, विधानसभा में सरना का झंडा लगाकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पहुंचे थे, जो चर्चा का विषय था.
सबका कोविड टेस्ट और कोविड के नियमों का हुआ पालन
सदन की कार्यवाही के पहले सबको सैनिटाइज कराया गया. सबको हैंड ग्लब्स और मास्क के साथ फेस शील्ड के साथ ही इंट्री दी गयी. सभी विधायकों, सुरक्षाकर्मियों और पत्रकारों का भी 72 घंटा पहले ही कोविड टेस्ट करा दिया गया था. जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आयी, उसको ही इंट्री दी गयी. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबको बैठाया गया था.
ये सारे विधेयक जो पेश हो सकते है :
- दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधिक मामलों में आरोपी के फरार होने के की स्थिति में भी कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान होगा
- झारखंड मिनरल बियरिंग सेस के तहत खनिज खनन पर प्रति टन सौ रुपये का सेस लगेगा, जिस राशि का उपयोग कोरोना से लड़ने के लिए किया जायेगा.
- राज्य सरकार मोटर वाहन से संबंधित कई नये टैक्स की बढ़ोत्तरी को भी लागू करेगी ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके
- राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन के तहत तय लोन की सीमा 1848 करोड़ से अधिक होगा. इससे हेमंत सरकार जीएसडीपी का 3 फीसदी तक आरबीआइ या अन्य संस्थानों से लोन ले सकेगी.
- सरना कोड को लेकर भी एक बिल सरकार ला सकती है.
