शार्प भारत डेस्क : लगभग सभी राज्यों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है. इसके सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के बोर्डों को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दें. एक याचिक पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने यह निर्णय सुनाया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस खानविलकर ने कहा कि हम पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए एक जैसी योजना बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं. इसके लिए प्रत्येक बोर्ड को अपने तरीके से योजना तैयार करनी होगी. इस दौरान सभी राज्यों को 10 दिनों के अंदर असेसमेंट के लिए योजना बनाकर 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है. इस याचिका में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसकी योजना है कि कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन मानदंड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणामों के आधार पर होगा. गौरतलब है कि 1 जून को सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी. 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बोर्ड रिजल्ट फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया था. फॉर्मूले के मुताबिक सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा. 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30-30 प्रतिशत वेटेज और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस को 40 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा. विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं के 5 में से बेस्ट 3 पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे. इसके साथ ही 11वीं कक्षा के सभी थ्योरी पेपरों और 12वीं के विद्यार्थियों के यूनिट, टर्म व प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे.
