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शुक्रवार, मई 14, 2021
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यूजीसी के निर्देश के खिलाफ कल देख भर के कॉलेज-विश्वविद्यालयों के शिक्षक करेंगे ऑनलाइन विरोध

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जमशेदपुर : अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (एआईफुक्टो) के राष्ट्रीय सचिव डॉ विजय कुमार पीयूष ने जानकारी दी है कि यूजीसी के द्वारा विगत 6 जुलाई को निर्गत पत्र, जिसमें विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम सत्र के परीक्षार्थियों को सितंबर में परीक्षा देना मेंडेटरी किया गया है, उसके विरोध में देशभर में सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कल 29 जुलाई को ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे और इससे संबंधित स्मार पत्र संबंधित कुलपति, कुलाधिपति एवं यूजीसी को प्रेषित करेंगे। शिक्षकों का मानना है कि वर्तमान समय में कोबिड के अत्याधिक संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक है। यूजीसी का यह मैंडेटरी निर्देश देश के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है और ज्ञात हो कि छात्रों के अनुपात में संस्थानों में आधारभूत संरचना की कमी है।

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डॉ पीयूष ने कहा है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय बहुत से संम्बदध् एवं निजी महाविद्यालयों के पास भवन एवं बेंच तथा डेस्को की नितांत कमी है ;फलत: सोशल डिस्टेंस बनाकर परीक्षा लेना संभव नहीं है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सभी छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है तथा दूरस्थ इलाकों में और बारिश के मौसम में टावर संबंधी या नेट ना मिलने की बाधाएं आती रहती हैं। यह भी ध्यातव्य है कि जब तक छात्रों को पृथक् पृथक कंप्यूटर पर बैठा कर परीक्षा ना लिया जाए परीक्षा में कदाचार की आशंका एवं संभावना बनी रहेगी क्योंकि स्मार्टफोन के माध्यम से होने वाली परीक्षा में कोई भी छात्र दूसरे किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त कर परीक्षा में लिख सकता है ।इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में दूरस्थ नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र आकर पढ़ाई करते हैं तथा छात्रावासों में या किराए पर आवास लेकर रहते हैं। महाविद्यालय तथा छात्रावास बंद है इसलिए वे सभी अपने अपने गांव घर चले गए हैं। अभी उन सबको अपने-अपने घरों सेअपने-अपनेमहाविद्यालय ,विश्वविद्यालय केंद्रों पर जाकर परीक्षा देने में परिवहन ,यात्रा एवं आवासन संबंधी बहुत दिक्कतें आएंगी निजी आवास के मालिक तथा निजी लॉज वाले उन्हें रहने की इजाजत नहीं देंगे।

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उन्होंने का है कि इसके अतिरिक्त हॉस्टलों में ,लॉज में, किराए के आवासों में क्षमता से अधिक छात्रों का रहना होता है जहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। उदाहरण के लिए -जेएनयू जैसे समृद्ध एवं विकसित विश्व विद्यालय में भी छात्रों को सिंगल रूम एमफिल में पहुंचने के बाद मिलता है और स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र को संयुक्त रूम आवंटित किया जाता है– तो आप अन्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावास की संकल्पना कर सकते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए यूजीसी का यह मैंडेटरी निर्णय की –‘सभी संस्थान अंतिम वर्ष के छात्रों का अनिवार्य रूप से सितंबर में परीक्षा ले लें’ अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक तथा कोविड-19 को कम्युनिटी ट्रांसफर में बदलने में सहायक सिद्ध होगा और न सिर्फ छात्र ,शिक्षक ,कर्मचारी बल्कि उनके परिवार के लोगों पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगेगा ।अतएव शिक्षकों की यह अपील है कि यूजीसी अपने इस अधिसूचना को वापस ले और छात्रों को डिग्री देने का कोई अन्य वैकल्पिक तरीका अपनाने की पहल करें । इस संबंध में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (फुटाज), कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (टाकू ) तथा राज्य के अन्य विश्व विद्यालय के शिक्षक संघों ने भी निर्णय लिया है कि वह कल 29 जुलाई को ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे’ में भागीदारी निभाएंगे।

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