जमशेदपुर : शनिवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची के सचिव राजेश पांडेय से मुलाकात की. उन्हें बताया गया कि जमशेदपुर बार एसोसिएशन के मेंबरशिप के लिए 20 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं. इस कारण नए अधिवक्ता, जो गरीब वर्ग से आते हैं और जीवन की सीढ़ी चढ़ रहे है, वह मेंबरशिप लेने में असमर्थ हो रहे है. मेम्बरशिप नही लेने के कारण स्टाइपेंड का भी आवेदन नही कर पा रहे है. (नीचे भी पढ़ें)
उस जगह पर एक सरकारी लॉ कॉलेज जमशेदपुर कॉ-ओपरेटिव लॉ कॉलेज है. जहां गरीब छात्र किसी तरह एलएलबी की पढ़ाई किये और अब मेंबरशिप के लिए पैसे के अभाव में सदस्यता नहीं ले पा रहे हैं. आसपास के जिलों में मेंबरशिप काफी कम है, अधिवक्तागण ने ज्ञापन देकर सदस्यता शुल्क को 5 हज़ार रुपये करने की मांग की. मिलने वाले में अधिवक्ता अमर तिवारी, आदित्य पांडेय, सुदीप चौधरी, मंटू कुमार, अशोक कुमार समेत अन्य मौजूद थे.
