रांची : नियोजन नीति को झारखंड हाइकोर्ट द्वारा रद्द किये जाने के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के शरण में पहुंचे गये है. शिक्षकों की ओर से इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की गई है. कुछ अभ्यर्थियों ने दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की अपील की है. नियोजन नीति को झारखंड
हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित तमाम अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि वह अपने स्तर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले को लेकर चुनौती देंगे. अभ्यर्थी राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के इंतजार में नहीं किए बल्कि वह खुद भी अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. और स्पेशल लीव पिटिशन
दाखिल की है. नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है. अभ्यर्थी सत्यजीत कुमार और उनके साथियों की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है. कोर्ट ने नियोजन नीति के तहत 13 अधिसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है और दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है.