सरायकेला / जमशेदपुर : एक तरफ राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने खजाने खोल दिये हैं, दूसरी तरफ सरकार के ही कर्मी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं. आपको बता दें कि बीते 16 सितंम्बर से राज्य भर के राजस्व उप निरीक्षक हड़ताल पर हैं. जिससे अंचल कार्यालयों में कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है. किसी का आवासीय प्रमाण पत्र का काम रुका हुआ है, किसी का आय प्रमाण पत्र लंबित है. किसी के जमीन का म्यूटेशन रुका हुआ है तो किसी का सुधार कार्य प्रभावित हो रहा है. सरकार चुप बैठी है. कुल मिलाकर कहें तो अंचल कार्यालय में महज खानापूर्ति हो रही है. इधर सरायकेला- खरसावां जिले के 59 राजस्व उप निरीक्षक कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं. जिला समाहरणालय पर जिले के तमाम राजस्व उपनिरीक्षक धरने पर बैठे हैं. हड़ताल पर रहने से जिले के सभी अंचल कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है. (नीचे भी पढ़ें)
क्या हैं इनकी मांगें
– राजस्व निरीक्षकों का बेसिक ग्रेड पे 2400 और 3 साल बाद 2800 सुनिश्चित किया जाए.
– सीमित परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया जाए.
– हल्का इकाई का पुनर्गठन किया जाए राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए.
– राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों को अविलंब भरा जाए.
– उप निरीक्षकों को लैपटॉप दिया जाए, साथ ही नेट की सुविधा प्रदान की जाए.
– क्षेत्र भ्रमण हेतु शिक्षकों को दो पहिया वाहन उपलब्ध कराया जाए.
