केंद्रीय बजट एक प्रगतिशील आर्थिक दस्तावेज – कैट : “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट एक व्यापक और प्रगतिशील बजट दस्तावेज है जो सुनियोजित तरीके से भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के मापदंड को बताता है. वहीं व्यापार एवं लघु उद्योग के चरणबध्द विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य सेवाओं में मजबूत विकास के पैरामीटर्स को रेखांकित करता है. कुल मिला कर इसे एक संपूर्ण विकासशील बजट कह सकते हैं – यह कहते हुए कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोन्थलिया ने कहा कि वर्तमान हालातों में बजट के जरिये अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास किया गया है. बजट के प्रावधानों से जहां घरेलू व्यापार में नये अवसर मिलेंगे वहीं दूसरी ओर देश के निर्यात व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. वित्त मंत्री द्वारा बजट में 7 प्राथमिकताओं के ज़रिए वित्त मंत्री ने कोशिश की है कि बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आये जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ व्यापारियों को मिलेगा. व्यापारी नेता ने कहा कि आयकर के पांच स्लैब बनाना तथा व्यक्तिगत आयकर छूट को 7 लाख करना वित्त मंत्री का साहसिक कदम है. बजट में लोगों को उद्यमी की ओर प्रोत्साहित करना भी एक बड़ा कदम है. वहीं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना तथा अनेक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को घटना प्रशंसनीय है. कैट ने आज देश के सभी राज्यों में एक हज़ार से ज़्यादा स्थानों पर बजट को लाइव देखे जाने के कार्यक्रम आयोजित किए. सोन्थलिया ने केंद्रीय को कहा कि भारी बाधाओं और घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित विकास के भविष्य के एजेंडे को सबसे प्रभावशाली तरीके से बजट के जरिये स्थापित करने में सीतारमण सफल हुई हैं. सोन्थलिया ने कहा कि हालांकि हमें खेद है कि जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है जो “एक बाजार-एक कर” के सिद्धांत के विपरीत है और एवं इसके साथ ही ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई बात न कहने से देश भर के व्यापारियों में बहुत निराशा है. फिर भी अर्थ की दृष्टि से यह एक दूरदर्शी बजट है जिसमें युवाओ, डिजिटल करेंसी पर ध्यान दिया गया है. वहीं बैंकिंग का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा तथा उनके जरिये बाजार में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी. सोन्थलिया ने कहा कि कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार ने एक सर्वोत्तम संभव बजट देने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि वे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हैं जिन्होंने भारत के एक मजबूत और सुपरिभाषित विकास के लिए एक निश्चित रोड मैप प्रदान करने की पहल की है”. (नीचे भी पढ़ें)
मंहगाई का दंश झेल रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजेट विफल :- मंगल कालिंदी विधायक मंगल कालिंदी ने केंद्र के द्वारा पेस की गई बजेट को मध्यम वर्ग के लिए पूरी तरह विफल बताया. उन्होंने कहा देश मे मंहगाई का दंश झेल रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजेट में कोई लाभ नही है. जब देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है तब केंद्र सरकार लोगों से कर वसूलने में लगी हुई है. देश सहित झारखंड के आम जनता की मांगों व जरूरतों को प्रस्तावित बजट में सुविधा नही मिला. आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह से विफल बजेट है. बजेट में मध्यम वर्गीय परिवारों,गरीबों और वंचितों के हितों को दरकिनार किया गया. उन्होंने कहा आधी से ज्यादा आवादी गांव में है लेकिन उनके लिए कुछ भी नही है. केंद्र का यह बजेट चुनावी उद्देश्य की मंशा से बनाए गए बजट को जनता नकारेगी.
सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट : काले- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया. अमृतकाल में प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से ग्राम केन्द्रित नयी अर्थव्यवस्था आधारित ’’आत्मनिर्भर भारत’’ बनाने के समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम है. यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति तक केन्द्रीय सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मूल मंत्र को साकार करने का सुदृढ़ प्रयास है. बजट देश के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नवीन आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागींण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों के सृजन, शासकीय सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ देश के लोगों को समर्पित है. भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला वितमंत्री, एक महिला राष्ट्रपति के नेतृत्व में केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया. आम आदमी के लिए ये बजट बहुत अच्छा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है. मध्यम वर्ग को इस बजट से बहुत राहत मिलेगी. सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनकी टीम को बधाई. (नीचे भी पढ़ें)
बजट पूरी तरह से मध्यम वर्ग की बचत को लूटने के लिए बनाया गया है : बब्लू झा
बुधवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया जिसे बब्लू झा ने साफ शब्दों में इसे मध्यम वर्ग के बचत को लूटने के लिए बनाया गया है. मिडिल क्लास के लिए पिछले 9 साल से बजट स्क्रैच कार्ड के जैसा हो गया है,जिसमें एक मैसेज छुपा रहता है “बेटर लक नेक्स्ट टाइम”. बब्लू झा ने कहा खोखला, आधारहीन व दृष्टिविहीन बजट है. मोदी सरकार के आख़िरी पूर्ण बजट2023 में झूठ के क़िले का तिलिस्म धराशाही हो गया. मोदी सरकार के बजट ने फिर से साबित कर दिया है कि यह केवल सुपर रिच के लिए खड़ा है, जबकि मध्यम वर्ग पर संकट है. प्रति वर्ष ₹ 2 करोड़ से अधिक की कमाई करने वालों को सबसे अधिक लाभ होता है क्योंकि एफएम ने सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% कर दिया है, यानी 9% की कमी. बजट2023 एक किसान को उर्वरक, कीटनाशक और ट्रैक्टर पर जीएसटी के कारण ₹25,000/हेक्टेयर का भुगतान करना पड़ता है साथ ही डीएपी और उर्वरकों की कीमत में कई गुना वृद्धि भी होती है। बजट ने इसे संबोधित क्यों नहीं किया. पेट्रोल-डीजल और गैस पर भारी टैक्स लगाकर मोदी सरकार की बेशर्म मुनाफाखोरी खत्म बचत है. बब्लू झा ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि की पेट्रो उत्पादों पर-2013-14 में कांग्रेस 1.47 लाख करोड़ की सब्सिडी देती थी, वही 2021-22 में, मोदी सरकार ने सब्सिडी छीन ली और इसे मात्र ₹2,237 करोड़ कर दिया। बजट इसे संबोधित करने में विफल रहा है. स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास बजट में कटौती, यह बजट 2023 वास्तव में किसे लाभान्वित करता है?
चुनावी नहीं विकासोन्मुख बजट : सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भविष्य में देश के विकास को ध्यान में रख कर बजट पेश किया. इसे लेकर व्यापारी सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना ने बताया कि खेत खलिहान से लेकर वायुयान तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाओं, निम्न से मध्यम वर्ग सभी का ध्यान रखा गया. विश्व में व्याप्त आर्थिक मंदी एवं करोना की स्थिति से उपर उठ कर 7 फीसदी जीडीपी ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया है. यह बजट लोकलुभावन नहीं देश के विकास को गति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. (नीचे भी पढ़ें)
मजदूरों के साथ सभी सेक्टर का रखा गया ध्यान टैक्स स्लैब हुआ बेहतर : कुलवंत सिंह बंटी – पूर्व खादी बोर्ड सदस्य सह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुलवंत सिंह बंटी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है. वह एक नए भारत की नींव रखेगा. स्वास्थ्य शिक्षा खेती सड़क रेल से जुड़े महत्वपूर्ण इन्फ्राट्रक्चर पर किया गया. निवेश मील का पत्थर साबित होगा. यह बजट मजदूरों महिलाओं युवाओं किसानों और मध्यवर्गीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
मध्यम वर्ग का जीवन स्तर सुधरेगा : काली शर्मा- भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा शर्मा (काली शर्मा) ने केंद्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी साबित होगा. यह बजट ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकॉनमी, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इन्फ्रा वाला है. इससे ग्रीन जॉब्स में भी इजाफा होगा. काली शर्मा ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है. इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा. सरकार ने मध्यम वर्ग के हित में कई फैसले लिए हैं. टैक्स कम किया गया है और उसकी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है. आम आदमी के लिए ये बजट बहुत अच्छा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है. मध्यम वर्ग को इस बजट से बहुत राहत मिलेगी. उन्होंने कुल मिलाकर बजट को काफी संतुलित बताया. (नीचे भी पढ़ें)
हर वर्ग की उम्मीदों और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट : सुदेश कुमार महतो – आजादी के अमृत काल में पेश “विकसित भारत, सशक्त भारत” के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्यों से लोक-कल्याणकारी आम बजट 2023-24 का सुदेश कुमार महतो ने स्वागत किया. इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाना और खासकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देना सराहनीय कदम है. आम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की उम्मीदों और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है. पीएम आवास योजना के लिए 66 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था जो अब तक का सबसे बड़ा है, केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच को प्रकट करता है. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38 हजार शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षित एवं विकसित भारत के अभियान को गति देगा तथा जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को निखारने में मील का पत्थर साबित होगा. बजट की 7 प्राथमिकताएं- समावेशी विकास, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा को सुदृढ़ करना, अवसंरचना निवेश, क्षमता विकास, हरित विकास, युवा शक्ति व वित्तीय क्षेत्र देश का मार्ग दर्शन करेंगे. साथ ही सहभागिता आधारित विकास के साथ 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करेगा. बजट में अन्य कई व्यवस्था निःसंदेह, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. जन कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन किया. (नीचे भी पढ़ें)
कोरोना के बाद सूझबूझ के साथ पेश किया गया बजट : मंजू सिंह
केंद्रीय बजट 2023 पर भाजमो महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू सिंह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि इस बजट में निर्मला सीतारमण का प्रयास रहा है कि सभी महिलाओं की जीवन बेहतर गुणवत्ता और गरिमा पूर्ण हो. महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र की शुरुआत अच्छी योजना है. कोरोना जैसे महामारी से जूझने के बाद बहुत सूझबूझ के साथ बजट पेश किया गया है. आम जनता को ध्यान में रखकर भोग विलास की चीजों की महंगाई कम करने से जरूरी है. खाद्य पदार्थ और दवाओं पर की बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण करना.
साहित्य के प्रति वित्तमंत्री ने दिखाई उदारता : संदीप मुरारका – बजट 2023 में संदीप मुरारका ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक नई राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी. राज्यों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु बुनियादी ढांचे एवं सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. इन पुस्तकालयों को क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा. इस योजना को नेशनल बुक ट्रस्ट एवं चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा. यह घोषणा शिक्षा व साहित्य के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच को इंगित करती है. बतौर कलमकार वे बजट के इस बिंदु का स्वागत करते है. (नीचे भी पढ़े)
आम बजट का भाजपा जमशेदपुर महानगर ने किया स्वागत, भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा- देश के गांव, गरीब किसान, युवाओं को समर्पित बजट नए भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए आम बजट का भाजपा ने स्वागत करते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ विश्व की उम्मीदों को पूर्ण करने वाला बजट बताया. भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने बजट को गरीबों का बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नए भारत के संकल्प को सिद्ध करने की ओर ऐतिहासिक प्रयास है. उन्होंने बजट को संतुलित बताया और कहा कि इस बजट से भविष्य के योजनाओं के क्रियान्वयन की मजबूत नींव रखी गयी है. बजट 2023 में 5जी ऐप और सेवाओं को विकसित करने के लिए 100 लैब, कई नर्सिंग कॉलेज खोले जाने समेत 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने की घोषणा सराहनीय एवं स्वागत योग्य है. राष्ट्रीय अप्रेंटाइसशिप स्कीम शुरु करने एवं देश में 30 कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही पर्सनल टैक्स में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत दी है. अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक सालाना आय टैक्स फ्री हो गई है. यह छूट पहले 5 लाख तक थी. पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा अब 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है. इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं. पहले 6 टैक्स स्लैब हुआ करते थे. जिन्हें अब घटाकर 5 कर दिया गया है. गुंजन यादव ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट जन कल्याणकारी है, यह गरीब किसानों, युवा, वृद्ध, आदिवासी, दलित, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है. आने वाले दिनों में बजट के दीर्घकालिक परिणाम देशहित में सामने आएंगे.
आम आदमी का बजट, सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों का रखा ख्याल: प्रेम झा- भाजपा जमशेदपुर महानगर प्रवक्ता प्रेम झा ने बजट का स्वागत करते इसे अमृत काल में बढ़ते भारत का आत्मनिर्भर बजट है. जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास का नीति निर्धारण किया गया है. आम बजट में अंत्योदय के प्रण के साथ पक्का मकान, निःशुल्क राशन समेत उपयुक्त एवं नवीन शिक्षा है. नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए हर पंचायत तक हर एक युवा छात्र तक नेशनल डिजीटल लाइब्रेरी की घोषणा एवं राष्ट्रीय अप्रेंटाइसशिप स्कीम शुरु करने एवं देश में 30 कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने जैसी घोषणाएं सराहनीय कदम है.
भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने आम बजट का किया स्वागत, कहा बजट में सभी वर्गों का रखा गया ख्याल, बजट किसान, गरीब- युवाओं को समर्पित : भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और देश की नजर इस बजट पर थी. बजट के लिए विपक्षी दलों के लोग मान रहे थे कि बजट ऐसा आएगा कि हम उसकी आलोचना कर पाएंगे. लेकिन जो बजट पेश हुआ, वह सभी का भला करने वाला है. मिडिल क्लास वर्ग का भी ख्याल रखा गया. इनकम टैक्स स्लैब का दायरा भी बढ़ाया गया. एक साल तक मुफ्त अनाज योजना की भी घोषणा की गई. एमएसएमई में नौ हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई. 2.40 लाख करोड़ रुपये बजट की घोषणा रेलवे के विकास के लिए भी की गई. आने वाले समय में 35 हजार करोड़ रुपये के निवेश अन्य क्षेत्र में भी किए जाएंगे. कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि कोरोनाकाल की चुनौतियों के बाद आशा एवं उम्मीद से बढ़कर यह बजट आया है. कहा कि यह बजट किसान, गरीब और युवा को समर्पित बजट है, जो आने वाले समय में भारत की आधारभूत सरंचनाओं एवं तस्वीर को बदलने वाला बजट साबित होगा. बजट से मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा. व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केवाईसी प्रक्रिया आसान की गई है. बजट में बताया गया है कि 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय बढ़कर दोगुनी हुई है. अब देश में प्रति व्यक्ति आय 1.90 लाख हो गयी है। 5जी के लिए देशभर में 100 लैब बनाई जाएंगी. इसके साथ ही रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. इससे रेल मार्गों, रेलवे स्टेशनों, रेल सुविधाओं और नई ट्रेनों का डवलपमेंट होगा. बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सभी कैटेगरी और वर्ग के बच्चों खासकर गरीब बच्चों के लिए फायदेमंद होंगी. देश में 50 नए एयरपोर्ट्स और हेलीपेड्स का विकास होगा. श्री षाड़ंगी ने बजट को बेहतर और संतुलित बजट बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ-साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बधाई दी. (नीचे भी पढ़ें)
शानदार और जानदार है नया बजट : विकास सिंह
भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रकाशित बजट को भाजपा नेता विकास सिंह ने शानदार और जानदार बताते हुए कहा कि कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी जो बजट प्रकाशित किया गया है. वह अनुमान से कहीं अधिक ज्यादा सरल और मध्यमवर्गीय परिवार के लिए लाभदायक है. बजट में मुख्य रूप से महिलाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. टैक्स में रियायत देकर आम नागरिकों का जीवन सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बजट पर दी प्रतिक्रिया, कहा- मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अत्याचार : स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महीने का 30 हजार कमाने वाले व्यक्ति को भी टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया है, ये बेहिसाब मंहगाई का दंश झेल रहे मध्यम वर्गीय परिवारों पर और अत्याचार हैं. जब देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है तब संवेदनहीन सरकार लोगों से कर वसूलने में लगी हुई है जो निंदनीय हैं, यह बजट देश का बजट नहीं है. इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को, गरीबों और वंचितों के हितों को दरकिनार किया गया है. चुनावी उद्देश्य की मंशा से बनाए गए इस बजट को जनता नकारती है. इस बजट में महिलाओं को किनारे रखा गया है. युवाओं के अरमानों पर पानी फेर दिया गया है. किसानों, मजदूरों और कामगारों के हक और अधिकार को रौदने वाला बजट हैं. (नीचे भी पढ़ें)
मंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट पर दी प्रतिक्रिया, कहा- यह बजट अमृत काल का बजट भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो वाकई अमृत काल का बजट है. पहली बार जनजातीय समूहों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा. ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. अगले तीन साल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी. 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा. इसके लिए जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0- 40 वर्षों में 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और परामर्श की आवश्यकता होगी. उन्होने कहा कि इस बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगी. एक नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करेगा. इनमें समावेशी विकास, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र इन मुद्दों का समावेश है. देश के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बेहद जरूरी है. सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश मील का पत्थर साबित होगा. (नीचे भी पढ़ें)
विकासोन्मुख एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाला बजट: विद्युत सांसद – विद्युत वरण महतो ने आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट पर राय देते हुए कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट देश के आम नागरिकों पर अमृत वर्षा के समान है. उन्होंने कहा कि यह बजट जहां एक ओर किसानों के लिए नए द्वार खोल रहा है वहीं दूसरी ओर मजदूरों के लिए राहत की फुहार लेकर आया है. सांसद श्री महतो ने कहा कि श्री अन्न योजना के माध्यम से किसान मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे. वहीं दूसरी ओर आयकर की छूट की सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख करने से कर्मचारी वर्ग को भारी राहत मिलेगा. साथ ही टैक्स स्लैब को घटाकर मात्र 5 वर्गों में रखने से उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा. उद्योगों के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ किया गया है. विशेषकर एमएसएमई सेक्टर में विवाद से विश्वास स्कीम से इन्हें काफी लाभ मिलेगा. पैन कार्ड की उपयोगिता को बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि यह सिंगल बिजनेस आईडेंटिफिकेशन के रूप में काम करेगा जिससे नए- नए स्टार्टअप के अलावा बहुत प्रकार के झंझटों से उद्यमियों को मुक्ति मिलेगी. रेलवे में इस बजट में 2.4 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. इसके माध्यम से रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा. सांसद श्री महतो ने कहा कि इसके अलावा देश की आधारभूत संरचना को निरंतर मजबूती प्रदान करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से सड़क, बंदरगाह सहित आधारभूत उद्योगों को काफी सहूलियत प्रदान होगी. जिससे देश विकास की एक नई कहानी आने वाले वर्ष में लिख पाएगा. सांसद श्री महतो ने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट विकासोन्मुख एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाला बजट है. सांसद श्री महतो ने प्रधानमंत्री सहित देश के वित्त मंत्री को इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी है. (नीचे भी पढ़ें)
समृद्ध और समर्थ भारत के लिए है यह अमृतकाल का अमृत बजट: संजय सेठ : बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए रांची सांसद संजय सेठ ने कहा 2023- 24 के लिए पेश किया गया बजट अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने वाला बजट है. यह 2047 में समृद्ध भारत और समर्थ भारत को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है. यह बजट इसलिए भी अनूठा है क्योंकि देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए खास ख्याल रखा गया है. सांसद श्री सेठ ने कहा कि मध्यमवर्ग इस देश की मुख्यधारा है और इस बजट में मध्यम वर्ग के हर सपने को पूरा करने के लिए ऊर्जा दी गई है. इसलिए अब सालाना ₹7 लाख तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा. एमएसएमई के सेक्टर को बढ़ावा देना यह बताता है कि सरकार स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने वालों के साथ खड़ी है. उन्हें हर प्रकार की मदद को तैयार है. श्री सेठ ने कहा कि इस बजट में जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने दोनों हाथ खोले हैं ताकि जनजातीय समुदाय देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके. आज पूरी दुनिया में भारत का मिलेट्स लोकप्रिय हो रहा है. ऐसे में इस सुपरफूड को श्री अन्न के नाम से नई पहचान देने का कार्य इस बजट में किया गया है, जिससे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासियों को आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान की जाएगी. सांसद श्री सेठ ने इस शानदार बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि कुल मिलाकर यह बजट संपूर्ण देश का बजट है. यह अंत्योदय का बजट है और समाज के अंतिम व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए तैयार किया गया बजट है. यह बजट देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर रूपों में सशक्त और समृद्ध बनाने वाला बजट है. यह अमृत काल का अमृत बजट है. (नीचे भी पढ़ें)
आम बजट निराशाजनक, जनता के साथ धोखा: बिश्राम मुंडा सोनुआ : बुधवार को पेश आम बजट को जनता दल यूनाईटेड के जिलाध्यक्ष बिश्राम मुंडा ने घोर निराशाजनक करार देते हुए इसे झारखंड की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया. बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू नेता ने कहा कि केन्द्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए गत वर्षों की तुलना में इस बजट में नगण्य वृद्धि की गई है. कहा कि बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी खोखले घोषणाएं की गई हैं. महंगाई कम करने को लेकर बजट में कोई पॉलिसी नहीं है. कहा कि बजट में पेट्रोलियम उत्पादों और रूपए के मूल्य में गिरावट के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है. कुल मिलाकर बजट से आम लोगों को घोर निराशा हुई है. जनता ऐसी सरकार को आने वाले चुनावों में सबक सिखाएगी.
मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने वाली बजट स्वागतयोग्य : हरेलाल महतो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आजसू केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने स्वागतयोग्य और सराहनीय कहा है. कहा कि इस बार बजट में मध्यम और गरीब परिवार को आयकर में भारी छूट दी गई है. देश के साथ- साथ झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के मध्यम तथा गरीब परिवार महीने में 30 हजार से 50 हजार रुपये तक की आमदनी करता है. नौकरी या व्यवसाय से प्रायः सभी मध्यम वर्गीय परिवार प्रतिमाह का 30 से 50 हजार रुपये का आय रहता है, ऐसे में उन परिवारों को सात लाख रुपये तक के आय पर आयकर छूट दी गई हैं. केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागतयोग्य और सराहनीय है. हरेलाल महतो ने कहा कि इस बार किसानों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के लिए भी बजट में काफी कुछ प्रावधान किया गया है. किसानों के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की है, वह देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा. हरेलाल महतो ने कहा राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग करना चाहिए. केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली राशि को समय पर खर्च कर आम जनता को लाभान्वित करने का प्रयास करना होगा, तभी राज्य का विकास संभव है. (नीचे भी पढ़ें)
ये विकसित भारत का बजट है: शैलेश शर्मा
बजट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेश शर्मा ने कहा कि इस बार का बजट देश का स्वर्णिम विकास, क्षमता विकास और हरित विकास का बजट है. ये भविष्य के भारत का बजट है न कि चुनावी बजट. मध्यम वर्गीय नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में 5 से बढ़ाकर 7 लाख तक की छूट दी गयी है. इस बजट में देश के सीनियर सिटीजन, किसान, महिलाओं, युवा सबका ध्यान रखा गया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है. (नीचे भी पढ़ें)
बजट झारखंड राज्य वासियों के लिए संतोष जनक नहीं: बाबर खान झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबर खान ने कहा कि बजट में कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन मनरेगा, गरीब ग्रामीण श्रम, रोजगार और महंगाई का कोई जिक्र नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी सवालों के जवाब बजट में नहीं दिए गए. खान ने कहा कि बजट में आम लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी को खत्म करने का काम किया गया है. उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठ गए थे, वे फिर से गरीबी के स्तर से नीचे आ गए हैं. ये बजट झारखंड राज्य वासियों के लिय संतोष जनक नहीं है. इस बार के वित्तीय बजट में सभी वर्गो का समुचित ख्याल रखा गया: सहिसदेश के आम बजट पर आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी से उबरते हुए देश का बजट स्ंतुलित और संयमित बजट है. एक तरफ दूसरे देशों का विकास दर 3.8 फीसदी है वही भारत का विकास दर 6.8 फीसदी है, जो यह बताता है कि भारत एक मजबूत और सशक्त भारत के रूप में उभरा है. दलित, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, किसानों के साथ- साथ वंचितों के लिए लाभदायक बजट है. इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित विकास के भविष्य के एजेंडे को सबसे प्रभावशाली तरीके से स्थापित कर आर्थिक विकास की नई पटकथा लिखी दी गई है जो दूरदर्शी सोच का परिचायक है.
प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी बजट : दिनेश कुमार
जमशेदपुर महानगर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सहकार से समृद्धि वाला यह सर्वग्राही बजट नए भारत को विकास पथ पर तीव्रता से आगे ले जाते हुए वंचितों को वरीयता प्रदान करेगा. लोकमंगल की कामना से पारित किये गये बजट 2023 के लिए मोदी सरकार का प्रयास अभिनंदनीय है. बजट की एक- एक पाई का प्रावधान गरीब, किसान, बुजुर्ग, महिलाओं, युवाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए किया गया है. मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मोदी सरकार ने विशेष राहत प्रदान की है. (नीचे भी पढ़ें)
जनजातीय समूहों में आएगा सामाजिक- आर्थिक सुधार: सुशील खरसावां: खूंटी सांसद प्रतिनिधि नगर विकास एवं आवास विभाग सुशील कुमार सारंगी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में बजट 2023- 24 का जो बजट पेश किया है वह बहुत ही अच्छी बजट है. इससे जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ इस बजट में बढ़त किया गया. इस योजना में 66 प्रतिशत बढोतरी हुई है. अगले 3 वर्षों में आदिवासी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षको की नियुक्ति होगी. बच्चों और किशोरी के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को खरसावां विधानसभा की आम जनता की और से बहुत- बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं. (नीचे भी पढ़ें)
चुनावी बजट, रोजगार पर कोई फोकस नहीं: पुरेंद्र
आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश राजद के प्रदेश महासचिव एवं प्रभारी पूर्वी सिंहभूम पुरेंद्र नारायण सिंह ने वित्त मंत्री के बजट को पूरी तरह से चुनावी बजट करार देते हुए कहा कि इसमें बेरोजगारी दूर करने के कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं. पिछले 9 वर्षों से केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा की सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उस पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए ध्यान नहीं दिया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
अर्थों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला बजट : रघुवर दास
अंत्योदय के लिए समर्पित मोदी सरकार ने लोक लुभावन बजट से इतर जनकल्याण वाला बजट पेश किया है। लोक लुभावन बजट में केवल वादे होते हैं, जबकि मोदी सरकार के बजट में बेहतर भारत के निर्माण के स्पष्ट इरादे हैं। अमृत काल के अपने पहले बजट में मोदी सरकार ने समृद्ध व समावेशी भारत की झलक पेश की है। इस बजट में परंपरा से लेकर आधुनिकता तक फोकस किया। यह बजट देश के विकास को गतिशील करेगा। रोजगार को बढ़ावा देगा। गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं का सशक्तिकरण करेगा। सही अर्थों में ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला बजट है। पूरे देश के आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को दर्शाने वाला बजट है। खेती में जहां मोदी सरकार परंपरागत मोड पर जा रही है, वहीं हमारे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, कोडिंग, ड्रोन आदि आधुनिक तकनीक सिखाने पर फोकस कर रही है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को 1 साल और बढ़ाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के आवंटन, महिलाओं, युवाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के विकास के लिए नई योजनाएं मोदी सरकार की नीति और नियत को प्रदर्शित करता है। मध्यमवर्ग को मोदी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। नए टैक्स रेजीम में आयकर दरों में बड़ी राहत प्रदान करने के साथ ही टैक्स स्लैब की संख्या 6 घटाकर 5 की है। अब नई Rigime के अनुसार टैक्स स्लैबआय टैक्स%0 से 3 लाख 00 फीसदी3 से 6 लाख 05 फीसदी6 से 9 लाख 10 फीसदी9 से 12 लाख 15 फीसदी12 से 15 लाख 20 फीसदी15 लाख से ज्यादा 30 फीसदी होगा। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य कर मोदी सरकार ने बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’ निर्धारित की है। इनमें समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र शामिल है। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों की नियुक्ति, 2047 तक आदिवासी क्षेत्रों से सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सारे कदम मोदी सरकार की जनजाति समाज के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। बजट में कृषि स्वास्थ्य उद्योग आधारभूत संरचना सभी के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया है। (नीचे भी पढ़ें)
युवाओं को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता तो दे दीजिए मुख्यमंत्री जी – आजसू सोमवार को आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा की मुख्यमंत्री से सवाल किया की और कहा की मुख्यमंत्री जी आप जब शहर आए है तो स्वागत करने की जिमेदारी मेरी भी बनती है जो जनता के जनांक्षाओ को पूरा करेंगे उम्मीद है आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम के द्वारा उठाए सवाल जो जनता से जुड़ा है ज़बाब दे दीजिएगा जिसमे ..-1) युवाओं को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता की शुरआत कर दीजिए 2) आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक द्वारा जुगसलाई विधानसभा स्थित सहारा सिटी में हुई तालाबंदी पर क्या कारवाई करेंगे 3) राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट रूप से बता दीजिए की क्यू नही जनता इसे छलावा समझे 4) आपके 1932 के के खतियान आधारित स्थानीय नीति कब से और कौन कौन से विभाग में लागू हुए है इसे भी स्पष्ट करे 5) राज्य के स्वास्थ्य विभाग भी इतना चरमराया है की आपके मंत्री जी इलाज कराने चेन्नई और हैदराबाद जाते है तो आम जनमानस का क्या होगा 5)जिस पुल के उद्घाटन में आए है इसमें इतनी बिलंब क्यू जबकि आपके उद्घाटन से पूर्व जनता जाम से जूझ रही है, और इसके दोनो तरफ कोरिडोर का निर्माण कब तक होगा ,अगर इन विषयो पर जबाव नहीं दिए तो लोकतांत्रिक तरीके से आजसू पार्टी हर मोर्चे पर आपका विरोध करेगी ।
आने वाले विधानसभा चुनावो को ध्यान में रखकर बनाया गया लोकलुभावन बजट है : जम्मी भास्कर
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के राजनैतिक सलाहकार एवं कांग्रेस के प्रवक्ता जम्मी भास्कर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में मंहगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन, मनरेगा एवं निम्न वर्ग के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं है. यह आने वाले विधानसभा चुनावो को ध्यान में रखकर के बनाया गया लोकलुभावन बजट है.
