जमशेदपुर : जमशेदपुर के सिदगोड़ा टाउन हॉल मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय खेमा के बीच 28 अक्टूबर 2022 को हुई मारपीट की घटना में एक नया मोड़ आ गया है. इस मामले में जमशेदपुर पुलिस ने अपने अनुसंधान में सारे गैर जमानतीय धारा भाजपा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत 39 आरोपियों पर से हटा दिये थे और सभी को थाना से ही जमानत दे दी थी. लेकिन इस मामले की जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सौदमनी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने इस मामले में पुलिस के अनुसंधान को गलत मानते हुए गुंजन यादव, भुपेंद्र सिंह, कमलेश साहू, संजीव सिंह, विकास कुमार सिंह, कुमार अभिषेक, कंजन दत्ता, रवींद्र कुमार चौधरी उर्फ मिठु चौधरी, कुमार देबराज उर्फ पिंटू साहू, कंचन सिंह, राकेश कुमार उर्फ राकेश सिंह, अमन सिंह, अनिमेश सिंह, निशांत सिंह, इकबाल सिंह, हरजीत सिंह उर्फ चिंटू, मनीष कुमार प्रसाद उर्फ गुर्जर, नारायण लोहरा, अखिलेश चौधरी, शैलेश कुमार गुप्ता, ओमप्रकाश चंद्र पोद्दार, रामबाबू तिवारी, चंद्रगुप्त सिंह, दिनेश कुमरा, हिमांशु अरविंद उर्फ गुंजन यादव के साथ राकेश कुमार उर्फ राजू साहू, दुर्गा यादव, सुरेश कुमार शर्मा, सुशांत पांडा, जीतू यादव, मुकेश यादव उर्फ मुन्ना यादव, कमलेश कुमार सिंह, पवन अग्रवाल, सतबीर सिंहसोमूह, सौरभ चौधरी, देवाशीष सरकार, पृथवीपाल सिंह, विश्वजीत कुमार साहू के खिलाफ गैर जमानतयी धारा जोड़ने का आदेश दिया और सभी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए स्मान जारी करने का आदेश जारी किया. (नीचे भी पढ़ें)
भाजपाइयों की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक जबकि भाजमो जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता रंजनधारी सिंह केस में बहस कर रहे थे. इस भारी बहस के बाद कोर्ट ने माना कि पुलिस ने सारी धारा को गलत तरीके से हटाया है और इस मामले में गैरजमानतीय धारा को जोड़ा जाना चाहिए. गौरतलब है कि 28 अक्टूबर 2022 को सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से छठ पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. यह आयोजन के दौरान सरयू राय के समर्थक सुबोध श्रीवास्तव, अजय सिन्हा समेत अन्य ने टेंट लगाकर वहां फल बांटने का काउंटर लगा दिया था. इस दौरान सुबोध श्रीवास्तव, अजय सिन्हा समेत अन्य पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें दोनों घायल हो गये थे. घायल को टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज किया गया था. बाद में सुबोध श्रीवास्तव के बयान पर एफआइआर दायर किया गया था. बाद में सिटी एसपी ने इसका सुपरविजन कर सारी गैरजमानतीय धारा आइपीसी 307, 325, 326 को हटा दिया था. इसके बाद अब कोर्ट ने धारा 325 ,326 को जोड़ दिया है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है जबकि न्यूनतम दस साल की सजा है.
