नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विगत जनवरी में आइ-पैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापामारी में बाधा डालने के लिए कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि उनके कार्यों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया. न्यायमूर्ति पीके मिश्रा एवं एनवी अंसारी की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ‘यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है. किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जांच के बीच में आकर लोकतंत्र में नहीं डाल सकता और फिर यह नहीं कह सकता कि इसे राज्य और केंद्र के बीच का विवाद न बनाएं. यह अपने आप में एक ऐसा कृत्य है जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए किया गया है.’ (नीचे भी पढ़ें)
न्यायालय ने कहा कि देश के कानून के दिग्गज भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते थे. कोर्ट ने कहा,’आपको हमें केशवानंद भारती और सीरवाई के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि इस देश में एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री किसी अन्य एजेंसी के कार्यालय में जाएगा.’ (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि विगत जनवरी माह में ईडी ने पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली में 10 परिसरों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया था. यह अनूप मजी के नेतृत्व में कथित तौर पर चल रहे कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में था. तलाशी में आइ-पैक का ऑफिस और टीएमसी के प्रमुख रणनीतिकार प्रतीक जैन का आवास शामिल था. जब ईडी प्रतीक जैन के आवास पर छापामारी कर रही थी, तभी ममता बनर्जी अचानक सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गईं. इससे केंद्रीय अधिकारियों के साथ तनाव पूर्ण स्थिति पैदा हो गई. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ले लिये. (नीचे भी पढ़ें)
ममता बनर्जी का कहना है कि ये दस्तावेज और आंकड़े उनकी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं और उन्होंने एजेंसी पर उन्हें और तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने छापों को राजनीतिक प्रतिशोध का एक घिनौना प्रयास बताते हुए कोलकाता में एक विशाल राजनीतिक मार्च का नेतृत्व भी किया. वहीं एजेंसी का कहना है कि तलाशी पूरी तरह से सबूतों पर आधारित है और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान या पार्टी कार्यालय को निशाना नहीं बना रही है. कलकत्ता हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. यहां उसने ममता बनर्जी, वरीय पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों की कथित तौर पर कोलकाता में छापामारी में बाधा डालने की भूमिका की सीबीआइ जांच की मांग की थी.
