जमशेदपुर : केबुल कंपनी (इन्कैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड) के मामले में बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूलन ( एनसीएलएटी), दिल्ली में शंभू शरण पांडेय की अपील पर सुनवाई हुई. मजदूरों की ओर से एनसीएलटी के 3 दिसंबर 2025 को वेदांता के पक्ष में कंपनी अधिग्रहण के खिलाफ में अपील की गई है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 5 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है. इसमे मजदूरों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने पहले बहस की. इसमे उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 06 जनवरी 2016 के आदेश के अनुसार इंकैब की बैंकों की कुल देनदारी मात्र 21.63 करोड़ रुपये की थी जो 1992 के पहले के ॠण थे जो 1995 के बाद समाप्त हो गये और इंकैब की कोई देनदारी नहीं बची नहीं.(नीचे भी पढ़े)
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई पर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शशि अग्रवाल और इसके बाद पंकज टिबरेवाल ने कमला मिल्स लिमिटेड, फस्क्वा इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड और पेगाशस एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का फर्जी दावा मंजूर किया. गलत कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाया. ट्रॉपिकल वेंचर्स का 85 करोड़ रुपये का दावा भी फर्जी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी सितंबर में एक सुनवाई की बात बताई. ऐसे में ट्रापिकल वेंचर्स और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के वकीलों की दलील सुनने के बाद अब नवंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दी. सुनवाई में मजदूरों के तरफ से अधिवक्ता लेख श्रीवास्तव, आकाश शर्मा और रिशव रंजन ने हिस्सा लिया. दूसरी ओर, टेकओवर के आदेश के बाद वेदांता रेस हो गयी है. वेदांता की टीम ने एक बार फिर से दूसरे चरण का पैसा कर्मचारियों के बैंक एकाउंट में भेजा है. 14 जुलाई को प्रथम चरण में कर्मचारियों के एकाउंट में पैसा दिया गया था. इसके बाद अब फिर से एकाउंट में पैसा दिया गया है. यह बताता है कि वेदांता भी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है.
