जमशेदपुर : जमशेदपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक समाहरणालय सभागार में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में विधायक बहरागोड़ा समीर मोहंती, विधायक जुगसलाई मंगल कालिंदी, विधायक पोटका संजीव सरदार, विधायक जमशेदपुर पूर्वी पूर्णिमा साहू, विधायक घाटशिला सोमेश चंद्र सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रमुख, तीनों मनोनित सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधि समेत उपायुक्त राजीव रंजन, डीडीसी नागेन्द्र पासवान, सिटी एसपी, रूरल एसपी, एडीसी, धालभूम एवं घाटशिला अनुमंडल के एसडीओ व सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों को लेकर विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई. सांसद ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने का निर्देश दिया. बैठक में उपस्थित विधायकगणों, जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं विकासात्मक आवश्यकताओं एवं संचालित योजनाओं में गुणवत्ता के संदर्भ में समिति के समक्ष अपने सुझाव रखे. संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने यातायात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाये. विधायक जमशेदपुर पूर्वी ने एपेक्स अस्पताल के पास वहीं जुगसलाई विधायक ने एमजीएम के आगे बोड़ाम-पटमदा से आने वाले ग्रामीणों की वाहन जांच, विधायक पोटका ने दूसरे प्रदेशों जैसे बंगाल और ओड़िशा के वाहन नंबर की जांच पर अपने विचार एवं सुझाव रखे. वाहन जांच के दौरान यातायात पुलिस को संवेदनशीलता और पारदर्शिता से कार्य करने तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया. विद्युत विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह सभी उपभोक्ताओं के मीटर की नियमित रीडिंग एवं बिलिंग सुनिश्चित हो. क्यूआरटी के द्वारा खराब ट्रांस्फॉर्मर बदलने, अन्य समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिससे गर्मी के कारण नागरिकों को परेशानी नहीं हो. शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण को जर्जर एवं अनुपयोगी स्कूली भवनों को एक सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने की कार्रवाई करने को कहा गया. सरकारी विद्यालयों में बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने, आवासीय विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने, चारदिवारी निर्माण तथा स्कूलों में जहां बेंच-डेस्क की कमी है वहां शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही प्रखंडवार संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत विद्यालयों में रिक्त सीटों की जानकारी ली गई तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सीटों की संख्या की सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रतिदिन पारा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया. उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी विकास योजना के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना तथा शिलापट्ट पर उनके नामों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है. इस संबंध में जारी निर्देशों का सभी विभाग अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि प्रखंड स्तर पर आयोजित बैठकों में सभी विभागों के पदाधिकारी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें. बिजली, पानी, दूरसंचार या अन्य परियोजनाओं के लिए की खुदाई के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए पूर्व की स्थिति बहाल करने का निदेश सभी संबंधित एजेंसियों को दिया गया. साथ ही विद्युत विभाग को सड़क से सुरक्षित दूरी पर पोल अधिष्ठापित करने का निर्देश दिया गया. शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों पर चर्चा करते हुए सरकारी भूमि को चिन्हित कर सूचना बोर्ड लगाने, खाली पड़ी भूमि पर पार्क एवं खेल मैदान विकसित करने का सुझाव तथा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जुगसलाई स्थित शिव घाट, जमशेदपुर पूर्वी के सर्कस मैदान तथा मानगो नगर निगम क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को प्रमुखता से उठाया गया. करनडीह एवं आसपास के क्षेत्रों सहित पोटका विधानसभा क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के प्लॉटिंग कर भूमि बिक्री तथा जिला परिषद से स्वीकृत नक्शा प्राप्त किए बिना बहुमंजिला भवन निर्माण के मामलों की जांच कराने का निर्देश डीडीसी को दिया गया. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत पीडीएस दुकानदारों द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता(समय पर नहीं खोलने) एवं राशन की कालाबाजारी का मामला भी उठा। इस पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. मानगो स्थित जे.पी. सेतु बस स्टैंड में पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया. उप नगर आयुक्त जेएनएसी को यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. पथ निर्माण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित विभिन्न पथ परियोजनाओं जैसे भादूडीह बोंटा सतनाला बोड़ा माधोपुर पथ, बेगनाडीह से पोटका पथ, भदोडीह सतनाला बोड़ाम माधोपुर समेत अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान में देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. धान अधिप्राप्ति में किसानों के लंबित भुगतान पर चर्चा की गई तथा उपायुक्त द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि मुख्यालय से समन्वय बनाकर किसानों का जल्द भुगतान सुनिश्चित करें.
