रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा संचालित की जा रही महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी विकास योजनाओं के संचालन में पूरी तत्परता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिए. इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव कृपानंद झा, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद, एम डी, एनआरएचएम अबू इमरान तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में गति लाएं ताकि विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाया जा सके. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि राज्य में विकास की गति को तेज करने में आपसभी की कार्यशैली अहम भूमिका रखती है, ऐसे में आप सभी इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो, ताकि अधिक से अधिक जनमानस को योजनाओं का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के महीने में आम जनमानस को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इस पर विशेष ध्यान रखी जाए. जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, इस निमित्त शीघ्र कार्य योजना तैयार करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर जंगलों में आगजनी की खबरें मिलती हैं. जंगलों को संरक्षित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है अतएव आगजनी की समस्या का तत्काल समाधान निकालें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा थाना ,सरकार का चेहरा होता है. इन कार्यालय में पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन की रसीद काटने से लेकर म्यूटेशन के कार्य हों तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत करने में शिथिलता नहीं बरती जाए. लोगों का राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़े इस निमित्त छोटी-छोटी समस्याओं का भी त्वरित निदान सुनिश्चित करें.(नीचे भी पढे)
समय सीमा के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि का करें भुगतान:मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अध्यनरत छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित करें. इस हेतु एक तय समय सीमा के अंतर्गत सत्यापन और भुगतान का कार्य पूरा करें। राज्य सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि छात्रवृत्ति राशि हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच व सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किसी भी हाल में लम्बित नही रहना चाहिए. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निर्देश दिया कि 8 मई 2025 तक सभी लम्बित छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण किया जाए. जिला स्तर पर आवेदक छात्र-छात्राओं का सत्यापन एक निश्चित समय सीमा में किया जाए. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तथा एससी व एसटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक सभी जिलों के उपायुक्त प्राथमिकता के तौर पर करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार के बेहतर परिणाम के लिए राज्य स्तर पर नियमित फॉलो-अप की व्यवस्था होनी चाहिए. उपायुक्त वनाधिकार के लिए सीएफआरआर को पूरी प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों की मरम्मती के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त दल बनाकर एक कंप्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार किया जाए. उपायुक्त छात्रावासों की मरम्मति को प्राथमिकता दें. वर्तमान में छात्रावास में जो विद्यार्थी रह रहे हैं उनके नामांकन इत्यादि की जांच कर ली जाए. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्राप्त ऋणों से शुरू हुए व्यवसाय के लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराया जाए. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाया जाए. इस योजना के आउटपुट पर फोकस करें ताकि युवाओं के स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके.
जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की जाए
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में 15वें वित्त आयोग के तहत 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में 949 तथा द्वितीय चरण में 168 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीओ व सीआई के ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन कर लिया जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा हेल्थ सबसेंटरों पर प्राइवेट डॉक्टर्स हायर करने की योजना बनाई गई है. विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल बनाकर जरूरत के अनुसार इन हेल्थ सेंटर में उनकी सेवा ली जाए ताकि आमजन मानस को इलाज संबंधित सुविधा मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर स्थित एम्स अस्पताल में हेलीपैड बनाने की पहल की जाए. उन्होंने अस्पतालों में स्थापित सभी ब्लड बैंक का एक सर्किट बनाए जाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी कर्मी ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़चढ़ कर अपनी भूमिका निभाएं तथा स्वेच्छा अनुरूप रक्तदान करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले तीन माह के भीतर सभी ब्लड बैंकों में खून की पर्याप्त उपलब्धता रहे यह सुनिश्चित करें. खून के लिए मरीजों को जद्दोजहद न करना पड़े, इस निमित्त कार्ययोजना बनाई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लड बैंकों का एक पोर्टल बनाया जाए जहां डेटाबेस इनफॉरमेशन उपलब्ध रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के सिविल सर्जन हेल्थ प्रोफाइल बनाने का कार्य करें। हेल्थ प्रोफाइल के जरिए स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा. जिला स्तर पर हेल्थ प्रोफाइल बनाकर समय-समय पर इसका रिवीजन करते रहें. मुख्यमंत्री ने कहा कि माइनिंग क्षेत्र में हेल्थ एनालिसिस प्रोफाइल अवश्य तैयार करें तथा सभी उपायुक्त इसका मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करते रहें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्वास्थ्य समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित की जाए.(नीचे भी पढे)
आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाओं का निराकरण करें:मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी बहुल 386 टोलों में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जिलों में राशि उपलब्ध करा दी गई है. सभी जिलों के उपायुक्त निश्चित समय सीमा के अंतर्गत भूमि चिन्हित कर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का काम पूर्ण कर लें. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गत बनने वाले 945 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य के भीतर 16775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है. इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, पेयजल हेतु आरओ की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि का उपलब्धता अनिवार्य रूप से करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स के साथ होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जिन 4000 आंगनबाड़ी कर्मियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, उन्हें शीघ्र नियुक्त करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का वेरिफिकेशन कार्य अगले 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि बैंक और मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों से समन्वय स्थापित कर बैंक अकाउंट आधार से लिंक करने के कार्य को शीघ्र पूरा करें.(नीचे भी पढे)
कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें:मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में संचालित कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें. कृषक पाठशाला के नर्सरी से किसान जरूरत के अनुरूप फलदार पौधा आदि प्राप्त कर सकें, इसकी व्यवस्था हो. उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान बीजों के वितरण की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाएं। जिलों में उर्वरक, कीटनाशकों और सीड्स की बिक्री पर भी नजर रखें, कोई इलीगल गतिविधि न हो ,इसका ध्यान रखा जाए। पशुधन योजना के तहत वितरित पशुओं का 100% बीमा सुनिश्चित करें और पशुधन योजना के तहत पशुओं की मृत्यु के खिलाफ बीमा कंपनी से 100% दावा सुनिश्चित कराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए क्लस्टर गठन सुनिश्चित करें. पीएम किसान योजना के तहत किसानों का स्व-पंजीकरण सुनिश्चित करें और उन्हें जिलों से सत्यापन और मंजूरी दी जाए.(नीचे भी पढे)
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में दिए गए निर्देश..मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया है। सभी उपायुक्तों को लक्ष्य के अनुरूप ससमय मानव दिवस सृजित करने का निदेश दिया गया. मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत राज्य के निर्धारित 09 करोड़ मानव दिवस के विरूद्ध 10.09 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में जिलों द्वारा 112% तक का लक्ष्य हासिल किया गया परन्तु कुछ जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन नहीं किया जा सका. इस संबंध में निदेश दिया गया कि विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के अनुरूप माहवार मानव दिवस का सृजन करना सुनिश्चित करेंगे. वर्तमान में उपायुक्तों द्वारा एरिया ऑफिसर एप के माध्यम से योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है. इस क्रम में सभी उपायुक्तों को मनरेगा में पारदर्शिता बनाने रखने के उद्देश्य से एरिया ऑफिसर एप के माध्यम से प्रत्येक माह 20 योजनाओं के अनुश्रवण का निर्देश दिया गया. अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ,ग्रामीण अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवास निर्माण हेतु योजनाओं की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए सभी लाभुकों को प्रावधानानुसार किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. अबुआ आवास हेतु वर्तमान में लाभुक द्वारा भी एप के माध्यम से जियो टैग करने का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लाभुकों को स्वयं जियो टैग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए. पीएमएवाइ जी 2.0 अन्तर्गत वर्तमान में 19 लाख 84 हजार लाभुकों का सर्वेक्षण आवास निर्माण हेतु किया जा चुका है, शेष योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया. मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक के पीएमएवाइ जी के लम्बित आवास, लगभग 27 हजार की जाँच करते हुए आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश सभी उपायुक्तों को दिया गया. रांची, खूंटी चतरा जिला सहित अन्य वैसे क्षेत्र जहां अफीम की खेती होती है, वहां अभियान चलाकर अफीम की खेती को रोकी जाए तथा ग्रामीणों को जागरूक करें कि अफीम की खेती कानूनन जुर्म है, इसमें सजा के प्रावधान हैं. शहरों में स्थित स्कूल, कॉलेज के इर्द-गिर्द ड्रग्स सप्लायरों को चिन्हित कर कड़ी करवाई की जाए. राज्य के भीतर स्थापित कारागारों का लगातार इंस्पेक्शन किया जाए। जेल के भीतर इलीगल एक्टिविटीज न हो, यह सुनिश्चित की जाए. कैदियों की सुविधाओं अनुश्रवण करें, उन्हें लीगल सुविधा उपलब्ध कराएं.
