जमशेदपुर : भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, रामबाबू तिवारी, जिला महामंत्री राकेश सिंह एवं कार्यालय मंत्री बोलटू सरकार उपस्थित थे. इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पूर्व मंत्री और रघुवर रदास को चुनाव में हराकर जमशेदपुर पूर्वी से विधायक बने सरयू राय के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. इन लोगों ने अपने ज्ञापन में सरयू राय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये है. इन लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते सरयू राय और उनके कुछ निकटस्थ लोगों ने आहार पत्रिका के प्रकाशन तथा आउट बाउंड डायलिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की है, जिसकी उच्चरतीय जांच के लिए झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध किया गया है. राज्यपाल से यह भी अनुरोध किया गया है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई या निगरानी से मामले की जांच करायी जायें ताकि इस वित्तीय अनियमितता में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके. इतना ही नहीं सरयू राय ने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए कई अन्य वित्तीय गड़बड़ियां भी की है जो अब सामने आ रही है. भाजपा आने वाले समय में सबूत के साथ मामले को राज्य की जनता के सामने लायेगी राज्य की पुलिस या विभाग की जांच को आरोपी प्रभावित कर सकते हैं इसलिए राज्यपाल से किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गयी है. (नीचे देखे पूरी खबर)
भाजपा नेताओं की नजर में पूर्व मंत्री सरयू राय पर आरोप
भाजपा ने आरोप लगाया है कि मंत्री पद पर रहते सरयू राय ने अपने विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन के लिए मनोनयन के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स का चयन करवाया. झारखंड सरकार की वित्तीय एवं कार्यपालिका नियमावली कहती हैं कि 15 लाख से अधिक की राशि से होनेवाले कार्य के लिए निविदा जरूरी है. इसके बाजवूद पूर्व मंत्री सरयू राय ने मंत्री रहते मनोनयन पर झारखंड प्रिंटर्स को काम दिलवाया. मनोनयन पर काम देने के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करने के लिए नियम 245 का सहारा लेना पड़ता है. साथ ही वित्त विभाग और कैबिनेट की सहमति जरुरी होती है. सरयू राय ने न तो वित्त विभाग से सहमति ली न कैबिनेट से अपने स्तर से ही झारखंड प्रिंटर्स को काम देने का निर्णय ले लिया. जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार के हर विभाग के प्रचार प्रसार का काम करता है लेकिन सरयू राय ने मंत्री रहते अपने विभाग के लिए अलग से पत्रिका का प्रकाशन कराया. इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य सरकारी राशि का गबन करना था. भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि झारखंड प्रिंटर्स के चयन का आधार सिर्फ वार्तालाप था. यह बात फाइल में भी दर्ज है. मजेदार बात है कि पत्रिका में विभाग की योजनाओं के प्रचार से अधिक ज्यादतर पूर्व मंत्री का गुणगान होता था. इस पत्रिका के प्रकाशन से न तो सरकार को लाभ हुआ न जनता. श्री राय ने कहा है कि बिना टैंडर के आहार पत्रिका का प्रकाशन कराया गया. वित्तीय अनियमितता के उद्देश्य से तत्कालीन विभागीय मंत्री सरयू राय ने अपने ही पीए आनंद कुमार को विशेषज्ञ कार्यकारी संपादक नियुक्त कर दिया. आनंद कुमार से टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स को हर माह 261,793 कॉपी आहार पत्रिका छापने का ऑर्डर दे दिया गया. (नीचे देखे क्या कहे भाजपा के नेता, देखे वीडियो)
भाजपा नेताओं ने कहा है कि जब इस गड़बड़ी की सूचना बाहर आने लगी तो पत्रिका के प्रकाशन के लिए अप्रैल 2018 में टेंडर किया गया और काम पुनः उसी झारखंड प्रिंटर्स को दे दिया गया जो टेंडर होने के पहले से आहार पत्रिका का प्रकाशन कर रहा था. टेंडर में भाग लेनेवाली दूसरी कंपनियों के पास झारखंड में और राज्य के लिए काम करने का काफी ज्यादा अनुभव था, जबकि झारखंड प्रिंटर्स को सिर्फ तीन साल के काम का अनुभव था. मजेदार बात कि झारखंड प्रिंटर्स ने अपने काम के अनुभव के बारे में बताया कि उसने युगांतर प्रकृति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है. मालूम हो कि युगांतर प्रकृति के मुख्य संरक्षक सरयू राय और संपादक उनके ही पीए आनंद कुमार हैं. ऐसे में इस गड़बड़ी के बारे में समझना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है. भाजपा के नेताओं ने कहा कि झारखंड प्रिंटर्स युगांतर प्रकृति का केवल 5000 कॉपी छापता था. वितरण के नाम पर उसका अनुभव सिर्फ युगांतर प्रकृति पत्रिका को संस्था के कार्यालय तक पहुंचाना था. राज्य में पत्रिका के वितरण का उसका कोई अनुभव नहीं था. उसके बावजूद 5000 कॉपी छापने का अनुभव रखनेवाले झारखंड प्रिंटर्स को 2,61,793 कॉपी हर माह छापने का काम दे दिया गया. इतना ही नहीं वितरण के नाम पर शून्य अनुभव रखनेवाले को पूरे झारखंड में पत्रिका वितरण का काम दिया गया. इन लोगों ने आरोप लगाया है कि 10 अगस्त 2019 को प्रभात खबर में समाचार प्रकाशित हुआ कि आहार पत्रिका राशन डीलरों तक नहीं पहुंच रही है. इस खबर के आधार पर विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों व बाबा कंप्यूटर से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मंगवायी. श्री राय के खिलाफ भाजपा नेताओं ने कहा कि 15 सितंबर 2019 को बाबा कंप्यूटर ने दूरभाष पर विभाग को जानकारी दी कि उसकी 298 डीलरों से बातचीत हुई है, जिसमें 115 ने स्वीकार किया कि उसे पत्रिका मिल रही है जबकि 183 ने कहा कि उसे नियमित रूप से पत्रिका नहीं मिल रही है. कुछ का कहना था कि फरवरी से ही उन्हें पत्रिका नहीं मिल रही है. एक तरफ डीलर कह रहे थे कि उन्हें पत्रिका नहीं मिल रही है दूसरी तरफ प्रिंटर्स को नियमित भुगतान किया जा रहा था. अनियमितता और शिकायत की सूचना मिलने के बावजूद झारखंड प्रिंटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी बल्कि उसे अवधि विस्तार दे दिया गया. (नीचे देखे क्या कहे भाजपा के नेता, देखे वीडियो)
दूसरा मामला
भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री रहते सरयू राय ने 2016 में बाबा कंप्यूटर्स, रांची को काम दिया था. कंपनी का काम था खाद्य आपूर्ति विभाग की उपलब्धियों को टेलीफोन संदेश के माध्यम से लाभुकों तक पहुंचाना. प्रति कॉल कंपनी 81 पैसे चार्ज करती थी, जबकि यही काम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मात्र 10 पैसे में करवाता था. सरकार के प्रचार-प्रसार का काम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग करता है, लेकिन एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम खाद्य आपूर्ति विभाग खुद से करता था, जिसके मंत्री सरयू राय खुद थे. यह एक तरह से सरकारी राशि के दूरुपयोग व गबन का मामला है. भाजपा की ओर से दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि बाबा कंप्यूटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर निकाला गया था. चार कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था. चार में से दो कंपनी बाबा कंप्यूटर्स और जनसेवा डॉट ऑनलाइन का मालिक एक ही आदमी था, जिसका नाम रितेश गुप्ता था. इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि इस बड़े घोटाले पर से पर्दा उठ सके. इन लोगों ने यह भी बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा वर्ष 2016 में टेंडर के माध्यम से बाबा कंप्यूटर्स, रांची को आउटबोंड डायलिंग सोल्यूशन का कार्य दिया गया. इसके लिए 0.81 रुपये में प्रति कॉल की दर निर्धारित की गयी जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा काफी कम दर 0.108 रुपये में प्रति कॉल की दर कार्य दिया गया. टेंडर में चार कंपनियों ने हिस्सा लिया. इसमें से दो कंपनी (बाबा कंप्यूटर्स व जनसेवा डॉट ऑनलाइन प्रा. लि.) के मालिक रितेश गुप्ता ही थे. एक अन्य बिडर दुर्गा इंटरप्राइजेज, हरमू रोड का कोई भी प्रमाणिक पता नहीं है. पटना की कंपनी ने जो दर कोट की थी, वह जरूरत से ज्यादा थी. भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया यह मिली भगत का मामला दिखता है, जिसमे विभागीय मंत्री की संलिप्तता थी. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वॉयस कॉल की दरें लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन विभाग ने जानबूझकर सेवा प्रदाता कंपनी से दरों को कम नहीं करायी बल्कि उसी दर पर वर्ष 2018-219 तक अवधि विस्तार दिया जाता रहा. महालेखाकार ने भी इसमें गड़बड़ी मानते हुए आपत्ति दर्ज की थी. जमशेदपुर महानगर भाजपा की राज्यपाल से मांग की है कि इन वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच करायी जाये. साथ ही तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, उनके पीए रहे आनंद कुमार और झारखंड प्रिंटस सहित कई अन्य जो इस वित्तीय अनियमितता में शामिल हैं के खिलाफ किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई या निगरानी से जांच करायी जाये ताकि जनता की गाढ़ी कमाई लूटनेवालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके. (नीचे पढ़े क्या कह रहे सरयू राय की पार्टी के लोग)
सरयू राय की पार्टी भाजमो का बयान-मैनहर्ट घोटाला के बाद टाफी-टीशर्ट घोटाला प्रकाश में आने से बौखलाए रघुवर समर्पित नेता, विधायक सरयू राय पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर राज्यपाल से जांच की मांग करना हास्यापद
इधर, सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव नें रघुवर दास समर्पित भाजपा नेताओं पर कड़ा हमला बोला है. श्री श्रीवास्तव नें कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के इशारे पर उनके समर्थक भाजपा के देवेंद्र सिंह, रामबाबू तिवारी, गुंजन यादव सहित अन्य रघुवरवादी नेता जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर अनर्गल और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं. उनके द्वारा राज्यपाल को अपने मनगढ़ंत आरोपों की जांच के लिए मांग पत्र सौंपना हास्यापद हैं. यह आरोप पूर्व में टटका भाजपाइयों नें भी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए लगाया था. आरोप में उन्होंने सरयू राय द्वारा पूर्व सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए विभाग में पुस्तक विज्ञान में एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए गड़बड़ी करने की बात कही है. इन आरोपों पर श्री राय नें स्वयं ही वर्तमान खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव को उनके कार्यकाल कि फाइल आरोप लगाने वाले नेताओं को दिखाकर सच्चाई को सामने लाने का आग्रह कर दिया था एवं देश के गृहमंत्री को दिनांक 25/03/2021 को पत्र लिखकर रघुवर दास के समर्थक भाजपा नेताओं के कतिपय आरोपों पर केंद्र सरकार के अधीन सक्षम जाँच एजेंसी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कि मांग की थी और दिनांक 27/03/2021 को एक पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखकर अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी थी. श्री श्रीवास्तव नें कहा कि सच तो यह है की मेनहर्ट घोटाला के बाद, टाफी-टीशर्ट घोटाला उजागर होने से रघुवर के समर्थक बौखला गए हैं और अपने आका के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है. सरयू राय नें रघुवर दास पर नगर विकास मंत्री एवं मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचारी आचरण रखने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और हर आरोप के साथ तथ्य जनता के समक्ष रखा है जिसकी जांच स्वयं एसीबी कर रही है और बहुत जल्द भ्रष्टाचार के आरोपी को उसके कारनामों के लिए सजा मिलेगी.
