
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के संकट के दौरान लगाये गये लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी प्रबंधन यानी नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी समझौता से इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए. इसमें राज्य सरकार का श्रम विभाग को पहल करते हुए बीच का रास्ता निकालने की हिदायत दी है. वैसे सुप्रीम कोर्ट में यह भी अपने फैसले में कहा है कि अगर लॉकडाउन के दौरान कोई भी कंपनी या नियोक्ता पूरा वेतन नहीं देता है तो उनके खिलाफ किसी तरह का कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है. गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉक डाउन के दौरान पूरे 54 दिनों का पूरा वेतन देने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ कई सारी कंपनियों के प्रबंधनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि वे लोग इस अवधि में खुद कमा नहीं पा रहे है तो कैसे पूरा पैसा दे सकते है. इसको लेकर पहले गृह मंत्रालय द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया था. केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और कहा कि कोर्ट ने किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया है. पहले जो आदेश था, वह जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हलफनामा दायर करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में गठित एक पीठ ने की, जिसमें जस्टिस एमआर शाह और संजय किशन कौल शामिल है. सुप्रीम कोर्ट में पहले हुई सुनवाई के दौरान कंपनियों ने यह दलील दी थी कि सरकार को ऐसे मुश्किल समय में कंपनियों को ही मदद करनी चाहिए, अलबत्ता यह आदेश दे रही है कि 54 दिनों का सबको वेतन दे दिया जाये, जो संभव नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया.















