रांची : झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमत में और कमी आ सकती है. केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 10 रुपये कमी लाने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर अपना वैट की राशि घटा दी है, जिसके बाद भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आ चुकी है. इसको लेकर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है. इसको देखते हुए झारखंड में विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार दबाव बना रही है. इस बीच झारखंड सरकार जनता की मांग को देखते हुए जल्द ही पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले जीएसटी को कम कर सकती है. बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 3 रुपये 20 पैसे जबकि डीजल पर 3 रुपये 90 पैसे की जीएसटी की कटौती कर दी है. आठ राज्यों ने 7 रुपये तक की कटौती की है. झारखंड सरकार सोच रही है कि 3 से 5 रुपये तक की कटौती जीएसटी पर कर दें. बताया जाता है कि एक अध्ययन के अनुसार, 1400 करोड़ रुपये झारखंड सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. झारखंड में पेट्रोल पर 22 फीसदी वैट या 17 रुपये प्रति लीटर दोनों में जो अधिक हो, उसको वसूला जाता है जबकि डीजल पर 22 फीसदी या 12 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर जीएसटी वसूलती है. इन सबके अतिरिक्त 1 रुपये सेस झारखंड सरकार वसूलती है. अब इसको लेकर सरकार विकल्पों का अध्ययन कर रही है कि अगर 5 रुपये जीएसटी कम करती है तो जो नुकसान सरकार के खजानें पर 1400 करोड़ रुपये का बोोझ पड़ेगा, उसको कैसे कम किया जा सकता है. राजस्व वसूली के और बेहतर विकल्प क्या हो सकते है, इसका अध्ययन कर रही है और यह संभव है कि इसकी घोषणा अभी तो नहीं लेकिन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर किया जा सकता है. इसको लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है. राजस्व के जानकारों को इस काम में लगाया गया है.
