नई दिल्ली : निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. ईपीएफओ जल्द ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन पर बड़ा फैसला ले सकता है. चर्चाओं के अनुसार ईपीएफओ इसे न्यूनतम 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार कर रहा है. चर्चाओं के अनुसार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके. कर्मचारी संघों एवं पेंशनभोगियों के संगठनों ने इस प्रस्ताव के प्रति पुरजोर समर्थन जताया है. हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी पर निर्भर है. नीतिगत चर्चाओं अथवा केंद्रीय बजट के दौरान इसकी विधिवत् घोषणा की जा सकती है. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि ईपीएफओ के तहत वर्तमान में पेंशन के हकदार सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है. यह राशि वर्षों से जस की तस बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. किन्तु, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के मद्देनजर सरकार इस राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के अवकाश प्राप्त लोगों के लिए पेंशन को अधिक व्यावहारिक बनाना है. यह पेंशन इम्प्लॉईज पेंशन स्कीम (ईपीएस-95) के तहत दी जाती है, जो ईपीएफओ प्रणाली का हिस्सा है. जो कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के दौरान ईपीएफ में योगदान करते हैं, वे ईपीएस के लाभों के हकदार होते हैं. इसके लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना जरूरी होता है. पेंशन का भुगतान आमतौर पर 58 साल की उम्र के बाद शुरू होता है. चर्चाओं के अनुसार, न्यूनतम ईपीएस पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह किया जा सकता है. कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगियों के संगठनों ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया है. उनका तर्क है कि वर्तमान पेंशन-राशि बुनियादी घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. (नीचे भी पढ़ें)
अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो ईपीएफओ में रजस्टर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, ईपीएस सेवा पात्रता को पूरा करनेवाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं वर्तमान में न्यूनतम पेंशन का लाभ उठा रहे पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा. इस बदलाव से लाखों अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता में सुधार आयेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी या अधिसूचना जारी नहीं हुई है. आगामी नीतिगत चर्चाओं या केंद्रीय बजट के दौरान, जहां आमतौर पर सामाजिक सुरक्षा सुधारों पर चर्चा होती है, इस प्रस्ताव की समीक्षा हो सकती है. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इसमें किसी भी बदलाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी. (नीचे भी पढ़ें)
उधर, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईपीएफओ में पेंशन में संशोधन के साथ ही कतिपय अन्य सुधारों को लेकर भी विचार-विमर्श चल रहा है. इनमें पीएफ की निकासी को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ईपीएफओ सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के साथ ही, इन उपायों का उद्देश्य सेवानिवृत्ति लाभों को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है.
