रांची: झारखंड में बालू घाटों की नीलामी और आवंटन का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में पेसा कानून लागू नहीं किए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने बालू घाटों के अलॉटमेंट पर लगी रोक हटा दी.झारखंड उच्च न्यायालय में पेसा नियमावली लागू नहीं किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) की नियमावली लागू कर दी गई है.(नीचे भी पढ़े)
इस जानकारी के बाद उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका का निष्पादन करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद आवंटन पर पूर्व में लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया.उच्च न्यायालय के इस आदेश के साथ ही राज्य में बालू घाटों की नीलामी के उपरांत उनके आवंटन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. पेसा नियमावली लागू नहीं होने के आरोप को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से यह अवमानना याचिका दायर की गई थी.
