रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी के पद को पुर्नगठित करने को मंजूरी दी गयी. बजट सत्र बुलाने को भी मंजूरी दी गयी. खिलाड़िोयं को पेंशन की राशि देने का भी फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को आड़े हाथो लिया और कहा कि बजट में केंद्र ने झारखंड को धोखा दिया है.
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 09 जनवरी 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के सेतू बंधन सब स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत कंस्ट्रक्शन ऑफ आरओबी डालटनगंज से राजहरा रेलवे स्टेशन बाजरहा गांव पलामू) ) कार्य हेतु 101,38,91,300 रुपये (एक सौ एक करोड़ अड़तीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि 19,53,47,800 रुपये (उन्नीस करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार आठ सौ) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) (एमडीआर-077) (कुल लम्बाई 15.900 कि०मी०) के 2 लेन से 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण, रिहैब, प्लांटेशन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग (इलेक्ट्रिक व वाटर) हेतु 157,89,69,000 रुपये (एक सौ संतावन करोड़ नवासी लाख उनहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 03 (तीन) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य विधि आयोग की कालावधि अगले 02 (दो) वर्ष अर्थात् 14 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2027 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ केस संख्या 1255/2013 अजीत कुमार देव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में 22 सितंबर 2017 को पारित न्यायादेश, सिविल रिव्यू नंबर 67/2024 में दिनांक-20.09.2024 को पारित न्यायादेश एवं केस संख्या 315/2025 में दिनांक-08.07.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी अजीत कुमार देव, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, नाला के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 01 वर्ष 07 माह 07 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 08 वर्ष 04 माह 23 दिन एवं जयदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 01 वर्ष 06 माह 08 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 08 वर्ष 05 माह 22 दिन को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति हेतु निर्गत जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची का संकल्प सं०-4797, दिनांक-25.09.2025 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ गोड्डा जिला अंतर्गत सैदापुर वीयर योजना के लिए 3873.454 लाख रुपये (अड़तीस करोड़ तिहत्तर लाख पैंतालीस हजार चार सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ पथ प्रमण्डल, चतरा अन्तर्गत “चौपारण-चतरा पथ (एमडीआर-68) के कि०मी० 0.00 से 49.20 कि०मी० तक (कुल लम्बाई 49.20 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य” हेतु रू० 35,43,31,000/- (पैंतीस करोड तैतालीस लाख इकतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ बोकारो अन्तर्गत “नावाडीह से घुटवे हिरक रोड भाया चिरूडीह-मानपुर-तेलो तरंगा पथ (कुल लम्बाई-22.757 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु 81,36,86,000 रुपये (इक्यासी करोड़ छत्तीस लाख छियासी हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई.
★ डॉ रागिनी सिंह, वरीय रेजिडेंट, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा एसएलपी (सी०) सं०-8879/2025 झारखंड सरकार बनाम डॉ रागिणी सिंह में 14 अक्तूबर 2025 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ रूक्मकेश मिश्र, झा०प्र० से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, डोमचांच, कोडरमा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-7244, दिनांक 16 जून 2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड ‘सेवा से बर्खास्त’ को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई.
★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र दिनांक 18 फरवरी, 2026 से 19 मार्च, 2026 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
★ पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ केस संख्या सहदेव राम एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 9 मई 2024 को पारित न्यायादेश, केस संख्या 08/2025 में 10 सितंबर 2025 को पारित न्यायादेश एवं कंटेम्प्ट केस 941/2024 में दिनांक 19 सितंबर 2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी सहदेव राम, सेवानिवृत कोषरक्षक, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार एवं 9 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद में राजेश्वर सिंह, रामेश्वर राम महली, विश्वनाथ तिवारी, कृष्णा भगत, मो० एबादुर रहमान तथा 6. मो० हसन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में संयुक्त रुप से पारित न्यायादेश दिनांक-23.01.2025 के अनुपालन हेतु संबंधित छह (os) वादीगणों (सेवानिवृत पदचरों) की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ केन्द्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2025 एवं वित्त विधेयक (07) 2025 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के अनुरूप झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ राज्यादेश सं० 47 रा० (वि०) दिनांक 27.02.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से कृषि प्रक्षेत्र, बालीगुमा, जमशेदपुर के स्थान पर नए चिन्हित स्थल सरायकेला-खरसावाँ जिला अन्तर्गत तितिरबिला के राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में 50 TLPD क्षमता के डेयरी प्लान्ट की स्थापना किये जाने तथा इस परियोजना की क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. (नीचे देखे पूरी खबर)
★ अधिसूचना संख्या-7350 दिनांक-29.12.2023 विषयः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 दिनांक 01.01.2022, एवं अधिसूचना संख्या-8408 दिनांक-31.12.2024 के द्वारा श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा की प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची के पद पर “04 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो”, के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-8772 दिनांक-31.12.2025 के द्वारा संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर “05 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2026 तक) अथवा किसी के पदस्थापन होने तक, जो पहले हो, किया गया है”, पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर (एनएच-23 पर)-कसमार-खेराचातर-पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-27.306 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण की प्रगतिशील योजना अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन निमित्त आवश्यक सरकारी गैरमजरूआ / खासमहाल / जंगल-झाड़ी/ डिम्ड फॉरेस्ट भूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वन भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र सशर्त निःशुल्क निर्गत करने की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित “कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना” के तहत प्रदेय कम्बल के गुणधर्म में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग अंतर्गत 50.00 लाख रुपये से 2.50 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने हेतु स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को दावोस क्लोस्टर, स्विटजरलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम एनुएल मीटिंग 2026 में भाग लेने एवं London (U.K.) में अन्य कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई,.
★ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 में की गई संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एसएलपी केस नंबर 3543/2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य में दिनांक 2 दिसंबर 2020 तथा दिनांक 2 मार्च 2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु जैप आइटी से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) के आधार पर वर्त्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 8854 सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन हेतु 134,00,00,000 रुपये (एक सौ चौंतीस करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं सुसंचालन हेतु नेतरहाट आवासीय विद्या एवं संचालन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई.
