जमशेदपुर : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गुरुवार को मानगो नगर निगम के रवैये पर किया तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व छठ के ठीक पहले मानगो की सड़कों और मोहल्लों में पसरी गंदगी से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है. अब अपनी विफलता छिपाने के लिए मानगो नगर निगम जनता को आपस में लड़ाने और जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश कर रहा है. निगम के अधिकारी चालबाजी और मक्कारी से बाज आएं. यह चालाकी नहीं, धूर्तता है और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है. सरयू राय ने कहा कि नगर निगम यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि वह छठ से पहले शहर की साफ-सफाई करना चाहता है, लेकिन जनप्रतिनिधि इसमें रोड़ा बन रहे हैं और काम प्रभावित कर रहे हैं. सच्चाई यह है कि छठ पर्व नजदीक आने के बावजूद निगम को अब मोहल्लों में पसरा कचरा दिखाई देने लगा है. लोग अधिकारियों को कोस रहे हैं. अपनी नाकामी से बचने के लिए निगम ने धूर्तता का रास्ता खोज लिया है. श्री राय ने कहा कि मानगो नगर निगम लंबे समय तक वसुंधरा एस्टेट के सामने खाली पड़ी जमीन पर ठोस कचरा डंप करता रहा. वहां कचरा गिराने से आसपास के लोगों को परेशानी होने लगी. स्वर्णरेखा परियोजना का कार्यालय भी वहां है. उसके कर्मचारी भी परेशान होने लगे. बगल में मंदिर है और गंदगी मंदिर तक पहुंचने लगी. स्थानीय लोगों के विरोध और जनदबाव के बाद निगम ने वहां कचरा डंप करना बंद कर दिया. श्री राय ने बताया कि इसके बाद नगर निगम ने कचरा डंप करने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान चिह्नित नहीं किया. अब छठ पर्व नजदीक आते ही गुरुवार को कचरे से भरी डेढ़ दर्जन गाड़ियों और भारी पुलिस बल के साथ निगम के अधिकारी फिर वसुंधरा एस्टेट पहुंच गए. वे उसी स्थान पर दोबारा कचरा गिराने गए थे. स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की मंशा यह है कि छठ के समय मोहल्लों से कचरा नहीं उठाने की अपनी विफलता का दोष वसुंधरा एस्टेट और उसके आसपास रहने वाले लोगों पर मढ़ दिया जाए. निगम यह संदेश देना चाहता है कि वसुंधरा एस्टेट और एनएचएआई के बीच स्थित मैदान के आसपास रहने वाले लोग ही मानगो का कचरा वहां नहीं डालने दे रहे हैं. इस तरह अधिकारी जनता के बीच विभाजन की दीवार खड़ी कर रहे हैं और छठ के अवसर पर लोगों का मनोवैज्ञानिक ब्लैकमेल कर रहे हैं. सरयू राय ने कहा कि मानगो नगर निगम के अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि ठोस कचरे को किसी स्थान पर डंप करने के लिए नियम-कानून निर्धारित हैं. एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 2006 के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में स्पष्ट प्रावधान हैं कि ठोस कचरे का निस्तारण किस प्रक्रिया से किया जाना है. जिस स्थान पर ठोस कचरा डंप करना है, उसे पहले चिह्नित करना होगा और उसके लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेनी होगी. जब तक आवश्यक क्लीयरेंस नहीं मिलती, तब तक उस स्थान का इस्तेमाल ठोस कचरा गिराने के लिए नहीं किया जा सकता. उन्होंने मानगो नगर निगम की मेयर और अपर नगर आयुक्त से सीधा सवाल किया कि जिस स्थान पर निगम कचरा डंप करना चाहता है, क्या उसके लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस ली गई है? यदि नहीं, तो वहां कचरा गिराना नियमों के विपरीत होगा. कोई भी व्यक्ति एनजीटी में जा सकता है और फिर निगम के अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि निगम ने इस दिशा में कोई ठोस प्रयास भी नहीं किया और अब जनप्रतिनिधियों को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. श्री राय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि नगर निगम को कानूनों की अवहेलना ही करनी है तो वसुंधरा एस्टेट ही क्यों? निगम अपने कार्यालय के सामने खाली पड़े गांधी मैदान में कचरा डंप क्यों नहीं करता? जब नियम-कानून मानने ही नहीं हैं तो गांधी मैदान से ही इस नए प्रयोग की शुरुआत कर लेनी चाहिए. श्री राय ने कहा कि निगम की ओर से कहा जा रहा है कि वसुंधरा एस्टेट में मात्र एक सप्ताह तक कचरा डंप किया जाएगा. उन्होंने सवाल किया कि सात दिनों के बाद निगम कचरा कहां डंप करेगा? क्या इसके लिए कोई दूसरा स्थान चिह्नित किया गया है? यदि किया गया है तो निगम उसे सार्वजनिक करे और यह भी बताए कि क्या उस स्थान के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है? उन्होंने कहा कि इस तरह की मक्कारी, चालाकी और बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जनता को भ्रमित करना, लोगों को आपस में लड़ाना और जनप्रतिनिधियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. उन्होंने मेयर और अपर नगर आयुक्त से यह भी जानना चाहा कि पर्यावरणीय एनओसी प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस विभाग की सहायता ली है? क्या इस संबंध में कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि किसी विशेषज्ञ या संबंधित विभाग से इस विषय पर चर्चा की गई है तो निगम उसे भी सार्वजनिक करे. (नीचे भी पढ़ें)
निगम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप
सरयू राय ने मानगो नगर निगम पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम ने अब गैरकानूनी तरीके से वसूली का काम शुरू कर दिया है. यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है और उसकी इमारत के निर्माण में कोई अनियमितता हुई है तो उसे फर्जी नोटिस भेजा जा रहा है. भवन मालिक डरकर पैसे जमा करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि गुरुवार को ऐसे तीन लोग उनके पास पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि अपनी बिल्डिंग का एक हिस्सा उन्होंने किसी व्यक्ति को दुकान चलाने के लिए दिया है. इसके बाद नगर निगम ने उन्हें नोटिस भेज दिया कि रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां क्यों संचालित की जा रही हैं. श्री राय ने सवाल उठाया कि क्या मानगो नगर निगम ने आज तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि कौन-सा इलाका रिहायशी है, कौन-सा व्यावसायिक है और किस क्षेत्र को रिहायशी अथवा औद्योगिक घोषित किया गया है? जब निगम ने ऐसी व्यवस्था ही स्पष्ट नहीं की है तो फिर भवन मालिकों को इस तरह के नोटिस किस आधार पर भेजे जा रहे हैं? उन्होंने इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल है, दूसरी तरफ अपनी विफलता छिपाने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों को आमने-सामने खड़ा करने का प्रयास हो रहा है. अब निगम की कार्यशैली और कथित वसूली के तौर-तरीकों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
