जादूगोड़ा : हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की आगामी 28 नवंबर को प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर रुआम के ग्रामीणों में अलग-अलग राय सामने आई है. एक ओर कुछ ग्रामीण जन सुनवाई से पहले लंबित समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रुआम के ग्रामीणों ने बैठक कर एचसीएल की प्रस्तावित जन सुनवाई का समर्थन करने का निर्णय लिया है. ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. रुआम गांव में कार्यकारी प्रधान सायबा हेम्ब्रम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से जन सुनवाई का समर्थन करने का निर्णय लिया गया. बैठक में पेसा अधिनियम और पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्रामसभा के अधिकारों तथा आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था और ग्रामसभा को विशेष महत्व प्राप्त है, तो ऐसे में अनुसूचित जनजाति समुदाय के माझी बाबा अथवा पारंपरिक ग्राम प्रधान को ही नियमानुसार मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है. ग्रामीणों ने क्षेत्र के चर्चित प्रधान के रूप में कार्य करने के आधार और उनकी मान्यता को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आदिवासी परंपरा एवं नियमानुसार अनुसूचित जनजाति समुदाय के माझी बाबा अथवा ग्राम प्रधान को आधिकारिक मान्यता प्रदान की जाए. Jamshedpur hcl public hearing : एचसीएल की जन सुनवाई के समर्थन में उतरे रुआम के ग्रामीण, माझी बाबा को आधिकारिक मान्यता देने की उठी मांग (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में कुछ लोगों पर निजी स्वार्थ के कारण ग्रामीणों को गुमराह करने और विकास से जुड़े कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया. ग्रामीणों का कहना था कि वर्ष 2025 में वन अधिकार एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को लेकर बैठक हो चुकी है. इसके बावजूद अब उस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि रोजगार और विकास की संभावनाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा. ग्रामीणों ने एचसीएल की प्रस्तावित जन सुनवाई ऊपर रुआम में आयोजित कराने की मांग की है. उनका कहना है कि ऊपर रुआम राजस्व ग्राम का मुख्य टोला है और यहां खतियानधारी ग्रामीण निवास करते हैं. इसलिए जन सुनवाई का आयोजन इसी स्थान पर होना चाहिए, ताकि स्थानीय ग्रामीण अपनी बात और आपत्तियां उचित तरीके से प्रशासन के समक्ष रख सकें. इस संबंध में ग्रामीणों ने जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है. साथ ही, अनुसूचित जनजाति समुदाय के माझी बाबा अथवा पारंपरिक ग्राम प्रधान को आधिकारिक मान्यता देने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी जाएगी. बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान द्वारा जन सुनवाई की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे. बैठक में माझी बाबा बलराम मार्डी, भुडा मुर्मू, संजय महतो, मदन महतो, सुनील मुर्मू, करू हांसदा, दीपक महतो, रधाय हो, होपो हांसदा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.












