जमशेदपुर : टाटा स्टील के कर्मचारियों को मिलने वाले इंप्लाइज पेंशन स्कीम (इपीएस) और कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (सीडब्ल्यूएमपीएफ) को सामाजिक सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार द्वारा इपीएफओ की ओर से मुहैया कराया जा रहा है. इसके तहत कर्मचारियों को इसका बेहतर लाभ मिल सके और पेंशन की राशि सही तरीके से कटौती हो और उनको समय पर रिटायरमेंट के वक्त मिल सके, इसको दुरुस्त करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इसके लिए प्रोसेस में कई सारी कमियां होने के कारण दिक्कतें आती है. यहीं वजह है कि टाटा स्टील ने एक कमेटी ही बना दी है. यह टीम तत्काल से सारी समस्याओं का निराकरण करेगी और जितनी भी खामियां मजदूरों से संबंधित है, उसको दुरुस्त किया जा सकेगा. इसके अलावा सारे स्टेकहोल्डरों को जोड़ते हुए उनको बेहतर व्यवस्था मिल सके, यह भी कोशिश शुरू होगी. किस तरह समय पर सभी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिले, यह भी कोशिश यह कमेटी करेगी. इस कमेटी के लीडर चीफ एचआरएम सर्विसेज संजय विरमानी को बनाया गया है. चीफ रेवेन्यू एकाउंट व इंप्लाइज बेनीफिट पार्थ बासु को वैकल्पिक लीडर बनाया गया है. टाटा स्टील के एचआरएम एंड पे रोल के हेड आइटी डिलीवरी कृष्णा प्रकाश, एचआरएम सर्विसेज के सीनियर मैनेजर रिचा केडिया, हेड पे रोल एकाउंट शहजाद कैसर, हेड एचआरएम इंप्लाइज रिलेशंस आरएम शिवशंकर, सीनियर मैनेजर आइअख़र एस्टेबलिशमेंट उत्कर्ष भारद्वाज, हेड एचआरएम सीआरसी वेस्ट योगेश वसंत हेलबलकर, संयोजक पे रोल एकाउंट के मैनेजर अभिषेक चटर्जी, वैकल्पिक संयोजक एचआरएम सर्विसेज मैनेजर साना सोनोबेर बनाया गया है. इसकी मोनिटरिंग चीफ फाइनांसियल ऑपरेशन व बिजनेस फाइनांस संदीप भट्टाचार्य करेंगे. ये सारे काम को छह माह में पूरा करने का आदेश टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने दिया है. आपको बता दें कि टाटा स्टील में अगर सरकारी पेंशन स्कीम लागू हो जाता है तो कर्माचरियों के पेंशन में न्यूनतम 300 फीसदी से लेकर अधिकतम 1200 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इपीएफओ के आदेश को खारिज करते हुए केरल हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए क हा है कि जिसके तहत कर्मचारियों को उनके वेतन के हिसाब से पेंशन मिला करेगा जबकि वर्तमान में इपीएफओ के नियमों के तहत कर्मचारियों का बेसिक या वेतन कितना भी क्यों नहीं हो, उनका अंशदान 15 हजार रुपये की सीलिंग के आधार पर 8.33 फीसदी ही कटेगा. नये आदेश के बाद अब कर्मचारियों के पीएफ में कमी आयेगी और ज्यादा हिस्सा पीएफ की जगह इपीएस में चला जायेगा. पेंशन की राशि में इतनी बढ़ोत्तरी हो जायेगी कि आने वाले सारे अंतर की भरपाई हो जायेगी. पेंशन से सारी सीलिंग हट चुकी है. वैसे आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका टाटा स्टील की अधीकृत यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन द्वारा भी दायर किया गया था. इपीएफ 95 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी.
