जमशेदपुर : जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज के शिलान्यास की चौथी वर्षगांठ केक काटकर मनाई गई. विगत 6 नवम्बर 2018 को इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा की गई थी. 12लाख रुपये की लागत से एप्रोच रोड एवं 6 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज एक साल में बनना था. कार्य प्रारंभ किया गया. रेलवे द्वारा ओवरब्रिज 3 वर्ष पहले ही बना दिया गया. इसके बाद देखने को मिला झारखंड के पदाधिकारियों की अफसरशाही का खेल. नक्शा बदलने के नाम पर एस्टीमेट बढ़ाकर 28 करोड़ हो गया. रिवाइज नक्शा पास नहीं होने के कारण महिनों कार्य बंद रहा. फिर रिवाइज एस्टीमेट पास नहीं होने के कारण कार्य बंद रहा. जुगसलाई के लोगों ने जब चार माह पूर्व उपायुक्त से बात की तो यह बताया गया कि 52 घरों को शिफ्ट करने का मामला है, जिसका कोई एस्टिमेट सैंशन नहीं है. टाटा स्टील को यह कार्य करना था, उसने इनकार कर दिया. (नीचे देखे पूरी खबर)
उपायुक्त ने बताया कि पुराने घरों का छप्पर ही नये घरों पर लगाया जाना है. बरसात के कारण यह कार्य अभी सम्भव नहीं है. अब बरसात चली गई. ठंड का मौसम आ गया है. अब यह कार्य कैसे किया जाएगा पता नहीं है. वर्षो से निर्माण कार्य बंद है, नहीं पता कितने वर्ष ओर इंतजार करना पड़ेगा. इस ओवरब्रिज के निर्माण से लाभान्वित होने वाली लाखों जनता सुनी आंखों से देख रही है. एक सांसद के प्रयास को छोड़ दें तो बाकि राजनेता चुप है. कुल मिलाकर सरकार कि अनदेखी, सरकारी अफसरों की अफसरशाही, टाटा स्टील की हठधर्मिता का शिकार होकर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य वर्षो से बंद है. जनता यह सोचने को मजबूर है कि जहां हम देश की आजादी के 75 वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, आजादी से पहले कि जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कि मांग हमारे जीवन काल में पुरी होगी की नहीं. विगत चार वर्षो में एक ओवरब्रिज नहीं बन सका क्या होगा. इस राज्य का ईश्वर ही मालिक है. जनता तो अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही है. के कार्यक्रम में कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया, सिंहभूम चेंबर के महासचिव मानव केडिया, नितेश धूत, महेश सोंथालिया, शोर गोलछा, भाजपा के जुगसलाई मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जोशी, दीपक हल्दिया, अनंत मोहनका, सुबैद भाई, गणेश रविदास, शिबू ख़ान, मनोज गोयल, राजीव अग्रवाल एवं सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना एवं अन्य लोग उपस्थित थे. इन लोगों ने एकस्वर से मांग की है कि राज्य सरकार इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में ले, प्रशासनिक अधिकारी अपनी सक्रियता दिखायें, टाटा स्टील भी जनहित को देखते हुए कार्य करें जिससे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो सके. जुगसलाई एवं लाभान्वित होने वाली जनता के सब्र इंतहा न लें अन्यथा हमें विवश होकर जोरदार आन्दोलन करना होगा जिसकी रुपरेखा तैयार की जा रही है.
