जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके के पुतरू गांव एवं आसपास के ग्रामीणों द्वारा जमशेदपुर के उपायुक्त तथा एसएसपी के नाम गालूडीह थाना प्रभारी को शुक्रवार को एक ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि 12 जनवरी को संध्या लगभग 7:30 बजे, पुतरू गांव निवासी तारापद महतो की उनके सीएसआर सेंटर, खड़िया कॉलोनी में निर्मम हत्या कर दी गयी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय, आक्रोश और असंतोष का माहौल है.
ग्रामीणों का कहना है कि यह हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था की विफलता और अंचल कार्यालय की घोर लापरवाही का परिणाम है. (नीचे भी पढ़ें)
प्रशासनिक नियमों के अनुसार सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त रखना, अवैध कब्जे पर रोक लगाना तथा भूमि से जुड़े विवादों का समय रहते समाधान करना अंचल कार्यालय की जिम्मेदारी होती है. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता और मिलीभगत के कारण जमीन कारोबारियों को खुला संरक्षण मिला, अवैध कब्जों को बढ़ावा मिला और विवाद लगातार गहराते चले गए. इसी प्रशासनिक संरक्षण और उदासीनता का परिणाम है कि भूमि विवाद ने हिंसक रूप लिया और अंततः तारापद महतो की हत्या जैसी जघन्य घटना घटित हुई. (नीचे भी पढ़ें)
ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि समय रहते सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोका जाता, भूमि विवादों में निष्पक्ष एवं सख्त कार्रवाई होती और कानून-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता, तो आज एक निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं जाती. यह घटना प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है और अंचल कार्यालय के साथ-साथ कानून-व्यवस्था से जुड़े विभागों की जवाबदेही तय किए जाने की मांग को मजबूत करती है. न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो 17 जनवरी को पुतरू टोल गेट के समीप एनएच 33 जाम कर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें में मृतक तारापद महतो के परिवार को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जिस जमीन विवाद के कारण तारापदो महतो की हत्या हुई, उस मामले का अविलंब और निष्पक्ष समाधान करने और हत्या में शामिल दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाए तथा घटना से जुड़े अन्य अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए. ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि वह इस मामले को केवल एक आपराधिक घटना मानकर न छोड़े, बल्कि इसे प्रशासनिक विफलता और जवाबदेही के रूप में देखते हुए त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
