रांची : झारखंड के कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. कैबिनेट की इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत दो अहम प्रस्ताव पारित किये गये. इसके तहत तय किया गया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन में राज्य सरकार की हिस्सेदारी बढ़ेगी. अब तक कर्मचारियों के मूलवेतन और महंगाई भत्ता का 10 फीसदी पेंशन स्कीम में राज्य सरकार जमा कराती थी. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस पेंशन स्कीम के तहत 10 फीसदी की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने इसको 31 जनवरी 2019 से प्रभावी किया था. लेकिन झारखंड सरकार ने मंगलवार के कैबिनेट की बैठक में तय किया है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में 10 फीसदी हिस्सेदारी के बजाय 14 फीसदी की हिस्सेदारी सरकार निभायेगी और कर्मचारियों के पेंशन स्कीम में अब 14 फीसदी राशि जमा होगी. एक जुलाई 2021 से झारखंड सरकार ने लागू की है. इस पर राज्य सरकार पर अतिरिक्त 342 करोड़ रुपये खर्च होगी. इसके अलावा दूसरे अहम फैसले में कैबिनेट ने आदिवासी समुदाय के पूजा स्थल जाहेरथान, मसना, सरना समेत तमाम पवित्र स्थलों का सौंदर्यीकरण करने का फैसला लिया गया. इसके तहत 25 लाख रुपये तक लाभुक समिति के माध्यम से सौंदर्यीकरण ओपेन टेंडर के माध्यम से कराया जायेगा जबकि इसमें अधिकतम एक सरना पर पांच करोड़ रुपये तक खर्च किया जा सकेगा. एक अन्य फैसले में जमशेदपुर के जिला कोर्ट में पदस्थापित मनोज प्रसाद को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष मनोनित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. वन विभाग के पाकुड़ के वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करने के लिए वीआरएस देने को मंजूरी दी गयी. केंद्र प्रायोजित नई योजना “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (केंद्रांश 60: राज्यान्श 40)” की चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 85 करोड़ 70 लाख 30 हजार रुपए मात्र की लागत एवं केंद्र सरकार द्वारा चालू तथा आगे के वित्तीय वर्षों में वर्षवार निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन एवं विमुक्त केंद्रांश के आलोक में बजटीय उपबंध के अनुरूप योजना कार्यान्वयन की घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई. इसके अलावा बिजली विभाग के न्यायाधिकरण में ऑनलाइन फाइलिंग करने के नियम को भी मंजूरी दी गयी. अंगीभूत कॉलेजों के घंटी आधारित बहाल शिक्षकों को 30 नवंबर 2021 तक सेवा विस्तार को भी मंजूरी दी गयी. राज्य में सेवानिवृत सेना, पुलिस के अधिकारियों और जवानों को मिलाकर 2008 में बनाये गये स्पेशल ऑक्सीलियरी पुलिस के नक्सली हमले में मारे जाने के बाद परिजनों को पुलिस विभाग के जवानों की तर्ज पर ही मुआवजा देने का फैसला लिया गया जबकि नक्सली हमले में मारे जाने के बाद उनके सहयोगी आश्रित को चतुर्थ वर्ग का आरक्षी पद पर नियुक्त किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में रांची के नगड़ी अंचल के मुड़वा मौजा में 2.05 एकड़ भूमि को 4 करोड़ 4 लाख 94 हजार से अधिक रुपये के भुगतान पर एनटीपीसी को कार्यालय संचालित करने और एनएचएआइ को रांची के नगड़ी के मुड़वा में ही 1.03 एकड़ भूमि दो करोड़ 3 लाख 46 हजार रुपये अदा करने के बाद ट्रांस्फर करने को भी मंजूरी दी गयी. पीएम मत्स्य योजना के तहत 85 करोड़ 70 लाख 30 हजार की लागत से योजना के क्रियांवयन का फैसला लिया गया, जिसमें 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार पैसे देती है. यहीं नहीं, अनुकंपा के तहत नौकरी पाने वाले लोगों को हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है. लेकिन यह तय किया गया है कि वेतन बढ़ोत्तरी और अन्य सुविधा में बढ़ोत्तरी तब तक नहीं होगी, जब तक बहाल किये गये योग्य लोग हिंदी टाइपिंग नहीं सीख लेते है. फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ का कार्पस फंड बनाने का फैसला लिया गया, जिसके ब्याज से किसानों को राहत दी जायेगी.
