रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान सभी विभागीय सचिवों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विशेष टास्क सौंपा है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विकास कार्यो को गति देना व सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना है. उन्होंने सभी सचिवों से जनहित की तीन प्रमुख योजनाओं का चयन करने को कहा,जिन्हें डेढ़ साल के अंदर हर हाल में पूरा करना है. इससे सरकार की कार्यक्षमता व जवाबदेही बढ़ेगी. साथ ही सचिवों को खर्च व संसाधनों में संतुलन बनाने का भी आग्रह किया है. इससे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारु रुप से हो सकेगा औऱ अनावश्यक खर्च को रोका जा सकेगा. (नीचे भी पढ़े)
इस दौरान सीएम ने सचिवों को निर्देश दिया कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की जरुरत पर जोर दिया. इन योजनाओ के कार्यान्वयन जनता के लिए तुरंत दिखाई देना चाहिए, जिससे सरकार की छवि भी सुधरेगी. इस दौरान सीएम ने कहा कि 90 दिनों के अंदर विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया गया है.इससे यह पता चल सकेगा कि उनके निर्देशों का कितना पालन किया गया है. किस योजना में कितना काम हुआ और कहीं पर सुधार की जरुरत है. इस बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कैबिनेट सचिव वंदन डाडेल समेत सभी विभागीय सचिव मौजूद थे.
