जमशेदपुर : भारत में पर्यावरण आंदोलन केवल प्रकृति संरक्षण का प्रश्न नहीं रहे हैं, बल्कि वे सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अस्तित्व और विकास की दिशा को लेकर गहरे विमर्श का माध्यम बने हैं. इन आंदोलनों के केंद्र में एक ऐसा नाम बार-बार उभरता है, जिसने पर्यावरण को राजनीति का विषय नहीं, बल्कि नैतिक विवेक का प्रश्न बनाया—सुंदर लाल बहुगुणा. उनका जीवन और संघर्ष भारतीय पर्यावरण आंदोलनों की वैचारिक रीढ़ के रूप में देखे जा सकते हैं. स्वतंत्रता के बाद भारत ने जिस विकास मॉडल को अपनाया, उसमें बड़े बांध, औद्योगीकरण और शहरी विस्तार को प्रगति का पैमाना माना गया. लेकिन इस ‘प्रगति’ की कीमत जंगलों, नदियों और आदिवासी–पहाड़ी समाजों को चुकानी पड़ी. बहुगुणा उन शुरुआती आवाज़ों में थे जिन्होंने सवाल उठाया कि यदि विकास का लाभ कुछ को और नुकसान बहुसंख्यकों को हो, तो क्या वह विकास न्यायसंगत कहा जा सकता है? 1970 के दशक में उभरा चिपको आंदोलन भारतीय पर्यावरण इतिहास का निर्णायक मोड़ था. यह आंदोलन जंगल बचाने के साथ-साथ विकास की केंद्रीयकृत सोच को चुनौती देता है. महिलाओं का पेड़ों से लिपटना केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि प्रकृति उनके जीवन, आजीविका और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है. (नीचे भी पढ़ें)
बहुगुणा ने इस आंदोलन को वैचारिक दिशा दी और उसे वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाया. चिपको आंदोलन ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण केवल वैज्ञानिक या सरकारी नीति का विषय नहीं है, बल्कि जनसहभागिता और स्थानीय ज्ञान का प्रश्न है. बहुगुणा का आग्रह था कि जिन समुदायों का जीवन जंगलों पर निर्भर है, वही उनके सबसे अच्छे संरक्षक हो सकते हैं. यह सोच आज ‘सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ और ‘कम्युनिटी-आधारित संरक्षण’ जैसी अवधारणाओं में दिखाई देती है. चिपको के बाद बहुगुणा का संघर्ष और अधिक तीखा हुआ—विशेषकर बड़े बांधों के विरुद्ध. टिहरी बांध के खिलाफ उनका आंदोलन केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं था, बल्कि विस्थापन, भूकंपीय खतरे और सामाजिक असंतुलन के सवालों से जुड़ा था. उन्होंने पूछा कि क्या विकास का अर्थ यह है कि पूरी की पूरी सभ्यताएं जलमग्न कर दी जाएं? यह प्रश्न आज भी नर्मदा से लेकर अरावली और हिमालय तक गूंजता है. भारतीय पर्यावरण आंदोलनों की एक विशेषता रही है कि वे अक्सर अहिंसक, नैतिक और दीर्घकालिक संघर्ष रहे हैं. (नीचे भी पढ़ें)
बहुगुणा ने गांधीवादी परंपरा को पर्यावरण आंदोलनों में पुनर्स्थापित किया. पदयात्राएं, उपवास और संवाद—ये उनके संघर्ष के औज़ार थे. उन्होंने विरोध को टकराव में नहीं, बल्कि विवेक के आह्वान में बदला. समय के साथ पर्यावरण आंदोलनों के सामने नई चुनौतियां आईं. जलवायु परिवर्तन, खनन परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी और एक्सप्रेसवे—इन सबने पर्यावरणीय संकट को और जटिल बना दिया. बहुगुणा की सोच इन संदर्भों में और अधिक प्रासंगिक हो जाती है. वे चेताते थे कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अंततः सामाजिक अस्थिरता और मानवीय संकट को जन्म देती है. आज कई बार पर्यावरण आंदोलन ‘विकास विरोधी’ कहकर खारिज कर दिए जाते हैं. बहुगुणा इस आरोप का ठोस वैचारिक जवाब देते हैं. वे कहते थे कि सवाल विकास का नहीं, उसकी दिशा और उद्देश्य का है. ऐसा विकास जो स्थानीय समुदायों को मजबूत करे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करे और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का सम्मान करे—वही टिकाऊ विकास है. पर्यावरण आंदोलनों की एक कमजोरी यह भी रही है कि वे अक्सर स्थानीय दायरे में सिमट जाते हैं. बहुगुणा ने इस सीमा को तोड़ा. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने हिमालय से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा कर पर्यावरण को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत के अनुभव साझा किए और वैश्विक पर्यावरण चेतना में योगदान दिया. आज जब जलवायु संकट वैश्विक आपातकाल का रूप ले चुका है, भारतीय पर्यावरण आंदोलनों के अनुभव विश्व के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं. सुंदर लाल बहुगुणा की विरासत हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण की रक्षा केवल कानूनों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से होती है. यह चेतना तब पैदा होती है जब विकास और प्रकृति को विरोधी नहीं, बल्कि पूरक के रूप में देखा जाए. अंततः भारतीय पर्यावरण आंदोलनों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम बहुगुणा जैसे विचारकों से क्या सीखते हैं. क्या हम प्रकृति को संसाधन मानकर उसका दोहन करेंगे, या उसे जीवन-संरक्षक मानकर सम्मान देंगे? बहुगुणा का जीवन इस प्रश्न का उत्तर देता है—और वही उत्तर आज भी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है.
