जमशेदपुर : जमशेदपुर के बंद पड़े केबुल कंपनी को खोलने को लेकर एक बार फिर से सोमवार को कोलकाता स्थित एनसीएलटी में सुनवाई हुई. एनसीएलटी सदस्य हरिश्चंद्र सुरी और रोहित कपूर के बेंच में इंकैब मामले की सुनवाई हुई. आईआरपी पंकज टिबरेवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान यह खुलासा किया था कि उसने इंसोल्वेन्सी रिजोल्युशन प्रक्रिया का समय 90 दिन से बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था जिस पर इंकैब कर्मचारियों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने प्रतिवाद करते हुए कहा था कि पूर्व लिक्विडेटर शशि अग्रवाल के फर्जीवाड़े के कारण इंसोल्वेन्सी रिजोल्युशन प्रक्रिया का पूरा समय फिर से बहाल करने की जरूरत है. इस पर बेंच ने कर्मचारियों के अधिवक्ता से इसके लिए एक आवेदन देने को कहा था पर बाद में ज्ञात हुआ कि आईआरपी पंकज टिबरेवाल के फर्जी आवेदन पर एनसीएलटी, कोलकाता ने 90 का समय बढ़ा दिया था. सुनवाई के दौरान कर्मचारियों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बेंच को बताया कि एनसीएलएटी ने लिक्विडेटर शशि अग्रवाल के फर्जीवाड़े के कारण अपने 4 जून 2021 के आदेश द्वारा 19 दिसंबर 2019 से 4 जून 2021 तक का समय तो पहले ही बहाल कर दिया था तब फिर 90 दिन का समय बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी ? यह आदेश गैरवाजिब है और इसे रिकाल करना चाहिए. इस पर आईआरपी के वकील ने बेंच को बताया कि उसने शशि अग्रवाल के समय का बाकि 132 दिन बहाल करने का आवेदन दिया है. अतः उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाये. इस पर बेंच ने बाकि 132 दिन भी इंसोल्वेन्सी रिजोल्यूशन प्रक्रिया के बहाल कर दिये. इसके बाद आईआरपी के वकील ने बेंच को बताया कि उसने रिजोल्यूशन प्लान बेंच में प्रस्तुत किया है जिसे 97% कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का समर्थन प्राप्त है और इससे कंपनी का पुनरूद्धार हो जायेगा. अतः उसकी सुनवाई कर उसे स्वीकृत किया जाये. इस पर कर्मचारियों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नये आईआरपी पंकज टिबरेवाल ने वही फर्जीवाड़ा किया है, जो शशि अग्रवाल ने किया था. उन्होंने अदालत को आगे बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंकैब कंपनी की बैंकों की कुल सुरक्षित देनदारियों को 21.63 करोड़ रुपये तय किया था जबकि इस आईआरपी ने फर्जीवाड़ा कर रमेश घमंडीराम गोवानी की कंपनियों कमला मिल्स, फस्का इंवेस्टमेंट और एक दूसरी फर्जी कंपनी पेगासस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सहित आईसीआईसीआई बैंक का 2333.00 करोड़ रुपये का अविश्वसनीय और फर्जी दावा स्वीकार किया है. इसके अलावे आईआरपी ने जमशेदपुर और पुणे की जमीन की मालिकाना और अद्यतन स्थिति के साथ भी फर्जीवाड़ा किया है और रमेश घमंडीराम गोवानी द्वारा इंकैब कंपनी के लूटे गये लगभग 300 करोड़ रुपये का कोई भी हिसाब नहीं दिया और उन्हीं कंपनियों की कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनायी है जिसके चलते एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के 7 फरवरी 2020 के लिक्विडेशन आदेश को निरस्त करते हुए शशि अग्रवाल को हटाया और आईबीबीआई से शशि अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई करने को कहा. उन्होंने यह भी बताया कि बांबे उच्च न्यायालय ने इंकैब कंपनी के खिलाफ एक एक्सिक्युशन पिटीशन के तहत एक कंस्टोडियन नियुक्त किया है, जिसके नियंत्रण में इंकैब की कई परिसंपत्तियां हैं तो फिर आईआरपी ने रिजोल्यूशन प्लान कैसे प्रस्तुत कर दिया ? उन्होंने बताया कि आईआरपी का इन्फॉर्मेशन मेमोरैंडम सहित एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रस्ट सहित सारा काम फर्जी है. उन्होंने अदालत से इंतजा की कि वह आईआरपी के आवेदन के बजाय कर्मचारियों के आवेदनों को सुने जिसमें आईआरपी को तत्काल प्रभाव से हटाने की भी प्रार्थना की गयी है. सभी अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर 2021 की तारीख मुकर्रर की. सुनवाई में कर्मचारियों की तरफ से अखिलेश श्रीवास्तव, आकाश शर्मा, मंजरी सिंहा और रमेश कुशवाहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल थे.
