
रांची : झारखंड विधानसभा में दल बदल कानून की हो रही सुनवाई के मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया. झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उनकी सुनवाई पर लगायी गयी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने एसएलपी दायर की है. आपको बता दें कि भाजपा में बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड विकास मोर्चा के विलय को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई कर रहे थे, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी को नोटिस दी गयी थी. इस नोटिस के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) के सुनवाई करने पर 13 जनवरीर तक के लिए रोक लगा दी थी. इस मामले को लेकर झारखंड विकास मोर्चा के भंग होने के बाद तीन में से दो विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गये थे. बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने कहा है कि ज्यादा विधायक वे दो है और उन लोगों ने कांग्रेस में झाविमो का विलय कर दिया है. ऐसे में भाजपा में झाविमो का विलय गलत है और यह मामला बाबूलाल मरांडी के लिए दल बदल का आता है. इस मामले को लेकर विधायक भूषण तिर्की के एक आवेदन पर दसवरीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी को सुनवाई के लिए 17 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने नोटिस भेजी थी और पूछा था कि क्यों न आपके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाये. इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गयी थी, जिसमें बाबूलाल मरांडी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण को सुनवाई करने पर रोक लगा दी गयी थी. इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने यह आशंका जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में दल बदल मामले में कैवियेट दाखिल की है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी केस आता है तो उनको जरूर सूचित की जाये और उनका भी पक्ष सुना जाये. अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है.












