
टंडवा : कोरोना काल जहां देश को भयभीत किया, रोजगार छीने गये वहीं लॉकडाउन में लोग घरों में दुबके रहे. सदियों तक साल 2020 की भूलती-भागती डरावनी तस्वीरों को याद रखा जायेगा. झारखंड में सीसीएल की संचालित मगध और आम्रपाली ऐसी कोल परियोजना है, जहां कोरोना काल या लॉकडाउन में खुली खदानों से कोयले के उत्पादन और डिस्पैच का काम कभी रूका नहीं. कोल उत्खनन क्षेत्र में प्रभावित गांवों के जो भी वर्कर आउट सोर्सिंग कंपनियों में लगे रहे उनका कभी रोजगार नहीं छीना गया. एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस मगध में साल 2015 से कोल उत्पादन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी वीपीआर प्रभावित गांव समेत सूबे के 1000 वर्करों के बीच लगभग डेढ करोड़ मासिक सैलरी भुगतान करता रहा. इस रोजगार में कुंडी, देवलगडा, सराढू, चमातू और आरा गांव समेत कई गांव के बेरोजगार शामिल हैं. जबकि इस माइंस में प्रतिदिन 35 लाख टन कोयले का उत्पादन और इतना ही टन कोयले की डिस्पैच है. इसमें मगध के पांच गांवों की संख्या 805 के आसपास है. वहीं आम्रपाली में 450 गांव के वर्करों के बीच लगभग 85 लाख हर माह सैलरी दिये जाते हैं. इन वर्करों में आम्रपाली के प्रभावित गांवों में उडसू, होन्हे, कुमडांग, बिंगलात, शिवपुर समेत अन्य गांवों के युवाओं को रोजगार शामिल है. कंपनी सूत्रों के मुताबिक हर रोज 35 हजार टन कोल उत्पादन के बाद भी मगध में डेढ़ करोड़ खर्च होते हैं वहीं आम्रपाली लगभग 60 हजार टन कोल उत्पादन के बाद भी 85 लाख गांव के वर्करों के बीच अम्बे माइनिंग ज्वायंट वेंचर कंपनी खर्च कर रही है. जानकारों की मानें तो लॉकडाउन के समय महानगरों से अधिकांश वर्कर अपने घर लौट गये. लिहाजा अब छोटी-छोटी दुकान चला कर युवा वर्ग आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है. बहरहाल 2020 के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान दो माह तक सन्नाटों के बीच जिस प्रकार जनमानस ने समय गुजारा, वो लम्हा शायद ही कोई भूल पायेगा.













